क्या है सरकार का ताज़ा कदम?
शिक्षा विभाग ने इस राशि की निकासी और भुगतान प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से तत्काल रिपोर्ट मांगी है। विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बकाया राशि वास्तविक लाभार्थियों तक बिना देरी पहुंचे।
कैसे जारी होगी राशि?
प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम के लिए स्वीकृत राशि को पहले अनुपूरक बजट में शामिल किया गया था। 13 नवंबर को सीएफएमएस 2.0 सिस्टम में संबंधित विपत्र कोड और एचओए (Head of Account) की टैगिंग कर Districts को सूचना भेज दी गई। अब सभी जिलों को यह रिपोर्ट भेजनी है कि राशि की निकासी और शिक्षकों तक भुगतान किस स्थिति में है।
विधानसभा में उठा था मामला
नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली इस राशि का मुद्दा हाल ही में बिहार विधानसभा में भी सदस्यों द्वारा उठाया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित सरकारी अंशदान का भुगतान हो रहा है या नहीं, अब तक कितनी राशि वितरित हुई है।
शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह भुगतान?
यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम नियोजित शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली महत्वपूर्ण योजना है। राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाला सरकारी अंशदान शिक्षकों की पेंशन राशि को मजबूत करता है, उनके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें बेहतर सहायता प्रदान करता है।
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