बता दें की इसको लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी हैं। इससे उच्च वर्ग के लोगों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी हैं। अब इन्हे नौकरी प्राप्त करने में आसानी होगी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका लाभ भी प्राप्त होगा और इन्हे जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
मिली जानकारी के अनुसार राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सन्दर्भ में एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि उच्च न्याय सेवा और उच्च सैनिक न्याय सेवा में उच्च वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें 10% आरक्षण मिलेगा।
सरकारी आदेश के बाद अब इसे लागू कर दिया गया हैं। उच्च न्याय सेवा और उच्च सैनिक न्याय सेवा में नौकरी की चाहत रखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोग आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं। नीतीश सरकार से मंजूरी दे दी गई हैं।
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