सूत्रों की मानें तो सरकार जल्द ही इस संबंध में एक पैनल का गठन करेगी, जो वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करेगा। पैनल अपनी सिफारिशें अप्रैल-मई 2026 तक केंद्र को सौंप सकता है, हालांकि फाइनल रिपोर्ट आने में थोड़ा और वक्त लग सकता है।
क्या होगा DA का भविष्य?
वर्तमान में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नया वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, जैसा कि 2016 में 7वें वेतन आयोग के दौरान हुआ था। उस वक्त 125% DA को बेसिक में जोड़ दिया गया था और नया वेतन स्ट्रक्चर लागू हुआ था। इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में DA को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। चर्चाएं हैं कि सरकार DA की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले बेस ईयर को बदल सकती है।
DA का बेस ईयर क्या है?
फिलहाल DA की गणना AICPI-IW इंडेक्स (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आधार पर होती है, जिसका बेस ईयर 2016 है। यह वही साल है जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। यदि सरकार 2026 को नया बेस ईयर बना देती है, तो मौजूदा DA शून्य हो जाएगा और नए आधार पर इसकी गणना शुरू होगी। इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी फिर से तय की जाएगी और उसी पर नए DA की गणना होगी।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग की वैधता 31 दिसंबर 2025 तक है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, पैनल की रिपोर्ट आने और उसकी सिफारिशों को लागू करने में कुछ समय लग सकता है।
इसपर क्या कहता है विश्लेषण?
विशेषज्ञ मानते हैं कि बेस ईयर बदलने से DA की गणना अधिक वास्तविक और मौजूदा महंगाई के अनुकूल होगी। साथ ही, इससे सैलरी स्ट्रक्चर में पारदर्शिता भी आएगी। फिलहाल यह सब कुछ केवल अनुमानों पर आधारित है। सही तस्वीर तभी सामने आएगी जब 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पब्लिक होगी।
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