राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से इस पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल विशेष रूप से उन क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बनाया गया है, जहां राज्य एवं केंद्र सरकार की लोकहित की परियोजनाएं संचालित हो रही हैं।
मंत्री सरावगी ने बताया, "बिहार में बड़े स्तर पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। ऐसे में एमआईएस पोर्टल आम नागरिकों, अधिकारियों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी तरह की जानकारी छिपी नहीं रहेगी।"
भू-अर्जन निदेशालय द्वारा विकसित इस पोर्टल पर भूमि अधिग्रहण की स्थिति, मुआवजे की जानकारी, अधिसूचनाएं, भू-स्वामित्व विवरण, और संबंधित दस्तावेजों को देखा जा सकेगा। इससे न केवल परियोजनाओं की गति तेज होगी, बल्कि ज़मीन देने वाले किसानों और मालिकों को भी समय पर और स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पोर्टल भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों को कम करने में भी मददगार साबित होगा, क्योंकि इससे प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर निगरानी रखना आसान हो जाएगा। राज्य सरकार की यह डिजिटल पहल विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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