यूपी में किसानों को नॉमिनल किराए पर मिलेंगे कृषि यंत्र

मेरठ/उत्तर प्रदेश: प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से नॉमिनल किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य खासकर उन किसानों की मदद करना है जो महंगे यंत्र खरीदने में सक्षम नहीं हैं।

कृषि यंत्र किराए पर लेना आसान

जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह के अनुसार, राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहकारी समितियों, गन्ना समितियों और अन्य सरकारी केंद्रों पर हर प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। किसान इन यंत्रों को नॉमिनल दरों पर किराए पर लेकर खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर समय पर उन्हें वापस कर सकते हैं।

कौन-कौन से यंत्र होंगे उपलब्ध?

इस योजना के तहत खेतों की जुताई, बुवाई, कटाई और सिंचाई से जुड़े आधुनिक यंत्र किसानों को दिए जाएंगे। इनमें ट्रैक्टर ट्रॉली, रोटावेटर, थ्रेसर, पावर टिलर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर जैसे उपकरण शामिल हैं। यह यंत्र शासन द्वारा 80% तक की सब्सिडी पर समितियों को उपलब्ध कराए गए हैं ताकि किसान कम लागत में अधिक सुविधा प्राप्त कर सकें।

किराया भी नॉमिनल, प्रक्रिया भी आसान

प्रशासन द्वारा इन यंत्रों के लिए अलग-अलग नॉमिनल किराया तय किया गया है, जिससे यह किसानों की पहुंच में रहें। किसान इन यंत्रों का लाभ उठाने के लिए संबंधित सहकारी समितियों से संपर्क कर सकते हैं। समिति के सदस्य किसान सीधे इन केंद्रों से यंत्र प्राप्त कर सकते हैं और बिना किसी जटिल प्रक्रिया के उनका उपयोग कर सकते हैं।

खरीदने की भी सुविधा, सब्सिडी के साथ

बता दें की जो किसान कृषि यंत्रों को किराए पर लेने के बजाय खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार ने सब्सिडी योजना उपलब्ध कराई है। किसान पात्रता के अनुसार इन यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करके उन्हें स्थायी रूप से खरीद सकते हैं।

सरकार की इस पहल से बढ़ेगी पैदावार

इस योजना से न केवल छोटे और मध्यम किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि आधुनिक यंत्रों के उपयोग से खेती अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक तरीके से हो सकेगी। इससे पैदावार बढ़ेगी, श्रम में कमी आएगी और किसानों की आय में भी सुधार होगा।