ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में समय पर चुनाव नहीं हुए तो मुखिया के साथ-साथ सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों से पावर छीन लिया जायेगा और DM और BDO के पास सारा पावर चला जायेगा।
बता दें की जून महीने में पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने वाला हैं। ऐसे में पंचायत स्तर पर हो रहे कार्य को जारी रखने के लिए सरकार ये बड़ा कदम उठा सकती हैं। 15 जून से पहले नया निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में मुखिया के साथ और प्रतिनिधियों के अधिकार छीने जाएंगे।
खबर के अनुसार बिहार में इस साल EVM मशीन से चुनाव होने हैं। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग से इजाजत नहीं मिलने के कारण पंचायत चुनाव में देरी हो रही हैं। ऐसे में उम्मीदवार की जा रही हैं की नए पंचायत सरकार के गठन में एक से दो महीने की देरी हो सकती हैं।
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