सरकार के इस फैसले का मतलब साफ है कि जनवरी से मार्च 2026 के बीच पोस्ट ऑफिस और अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को वही ब्याज मिलेगा, जो उन्हें पिछली तिमाही में मिल रहा था। इससे निवेशकों को स्थिरता और भरोसे का संदेश मिला है।
अप्रैल 2024 के बाद नहीं हुआ बदलाव
सरकार ने आखिरी बार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव अप्रैल 2024 में किया था। इसके बाद से लगातार दरें स्थिर बनी हुई हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी और चौथी तिमाही में ब्याज दरें समान रहेंगी।
प्रमुख योजनाओं पर ब्याज दरें
जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलता रहेगा। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश करने वालों को 8.2 प्रतिशत की आकर्षक ब्याज दर का लाभ मिलता रहेगा। वहीं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में जमा राशि पर 4 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वहीं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम में अवधि के अनुसार ब्याज दरें 6.7 प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत तक रहेंगी।
अन्य लोकप्रिय स्कीम्स का हाल
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) पर निवेशकों को 7.7 प्रतिशत ब्याज मिलता रहेगा, जबकि किसान विकास पत्र (KVP) पर 7.5 प्रतिशत ब्याज दर जारी रहेगी। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जो हर महीने तय आय देने के लिए जानी जाती है, उस पर भी 7.4 प्रतिशत ब्याज मिलता रहेगा।
निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला
ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने से खासतौर पर मध्यम वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों और लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश की तलाश करने वालों को राहत मिली है। बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच छोटी बचत योजनाएं अब भी सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बनी हुई हैं। सरकार का यह निर्णय उन लोगों के लिए अच्छा संकेत है जो जोखिम से दूर रहकर स्थिर रिटर्न चाहते हैं। नई तिमाही में भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स निवेशकों की उम्मीदों पर खरी उतरती नजर आ रही हैं।
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