खबर के मुताबिक इस नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब योजनाओं की राशि के भुगतान के लिए मुखिया और पंचायत जनप्रतिनिधि चेक नहीं काट पाएंगे। अब पंचायत के खाते से सीधे संबंधित व्यक्ति अथवा एजेंसी के खाते में पैसा भेजा जायेगा।
बता दें की बिहार में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग तैयारी में लगा हुआ हैं। इससे पैसों की लेन-देन की प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। साथ ही साथ एक-एक पैसा का हिसाब भारत सरकार के वेबसाइट पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर दिखाई देगा।
सरकार के इस नए नियम को लागू होने के बाद यहां पैसों की लूट खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ लोगों को वेबसाइट पोर्टल से इस बात की जानकारी भी मिलेगी की किस योजना में कितने पैसों को खर्च किया गया हैं।
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