खबर के अनुसार मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायतों को ग्रामीण पक्की गली-नाली योजना और हर घर नल का जल उपलब्ध कराने की राशि दी गयी। विभाग ने साफ कहा है की 31 मार्च से पंचायत जनप्रतिनिधि इसमें खर्च किये गए राशि की ऑडिट कराये।
बता दें की किस पंचायत के किन-किन वार्डों में पक्की गली-नाली योजना व हर घर नल की योजना अभी तक अधूरी है। इसकी पूरी डिटेल्स जमा करनी हैं। पंचायती राज विभाग ने कहा है की अगर ये जनप्रतिनिथि अपने कार्यों की ऑडिट 31 मार्च तक नहीं करते हैं तो इन्हे आयोग घोषित कर दिया जायेगा।
पंचायती राज विभाग मेंमुखिया और सरपंच से पिछले पांच सालों में किये गए कामों की पूरी ऑडिट कराने को कहा हैं। इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया हैं। अगर मुखिया और सरपंच ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने से रोका जा सकता हैं।
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