खबर के मुताबिक राज्य में किसी भी सरकारी जमीन की जमाबंदी नहीं हो सकती हैं। लेकिन बहुत से लोग फर्जी तरीकों से सरकारी जमीन की जमाबंदी कराकर उसे बेच देते हैं या फिर उस जमीन पर अपना अधिकार जताते हैं। जो नियमानुसार गलत हैं।
बता दें की दो माह के भीतर सभी सरकारी जमीन की जमाबंदी की जांच की जाएगी। साथ ही साथ जमाबंदी को रद्द भी किया जायेगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया हैं। जिससे उन लोगों की टेंशन बढ़ गयी हैं। जिसने फर्जी तरीकों से जमीन की जमाबंदी कराई हैं।
मिली जानकारी के अनुसार अंचल में सरकारी जमीन की जमाबंदी करा लेने के मामले की जांच कर दो माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश सीओ को दिया गया है। बहुत जल्द सरकारी जमीन की जमाबंदी को रद्द किया जायेगा तथा कानूनी कारवाई भी हो सकती हैं।
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