बिहार में बिछेगी डबल रेल लाइन, 6 जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी

पटना। बिहार में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली-गुवाहाटी मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना के तहत राज्य के 6 जिलों में रेल लाइन डबलिंग का काम प्रस्तावित है। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के साथ ट्रेनों की आवाजाही भी आसान होने की उम्मीद है।

इन 6 जिलों में होगा रेल लाइन का विस्तार

प्रस्तावित डबलिंग परियोजना के तहत पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण (रक्सौल), सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल (सरायगढ़) और अररिया को फायदा मिलेगा। इन रूटों पर अतिरिक्त रेल लाइन बनने से ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ेगी और व्यस्त रेल मार्गों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली से गुवाहाटी तक कनेक्टिविटी मजबूत

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली-गुवाहाटी मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे कॉरिडोर पर कई हिस्सों में अतिरिक्त ट्रैक विकसित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों तक रेल संपर्क को मजबूत करना है। बिहार के इन जिलों के लिए भी यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रेल लाइन बढ़ने से यात्रियों के साथ-साथ माल परिवहन को भी फायदा मिल सकता है।

व्यापार और रोजगार को मिल सकता है बढ़ावा

रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने का सीधा असर स्थानीय कारोबार पर भी पड़ सकता है। बेहतर रेल सुविधा से सामान की आवाजाही आसान होगी और अलग-अलग जिलों के बीच संपर्क बढ़ेगा। इससे व्यापारिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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बिहार में शिक्षकों के लिए नया सिस्टम लागू, जानें क्या बदलेगा

पटना। बिहार के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। शिक्षक सहयोग पोर्टल को शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर के आसपास लॉन्च करने की तैयारी है। इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है।

ऑनलाइन दर्ज होगी समस्या

अब शिक्षकों को विभाग से जुड़ी किसी समस्या के लिए संबंधित कार्यालय में जाकर आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। शिक्षक अपनी आईडी से पोर्टल पर समस्या दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन संबंधित अधिकारियों तक ऑनलाइन पहुंचेगा और उसकी स्थिति की निगरानी भी की जा सकेगी। आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला और क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से होते हुए जरूरत के अनुसार निदेशालय तक जाएगा।

30 दिनों में समाधान का लक्ष्य

विभाग के अनुसार, शिक्षकों की समस्याओं का निपटारा आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर निर्धारित अवधि में मामला लंबित रहता है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जा सकती है। मुख्यालय स्तर पर पोर्टल पर आने वाले आवेदनों की नियमित निगरानी होगी। इससे यह भी देखा जाएगा कि आवेदन किस अधिकारी के पास कितने समय से लंबित है।

छुट्टी और एरियर का आवेदन भी ऑनलाइन

पोर्टल के जरिए शिक्षक छुट्टी से संबंधित आवेदन भी कर सकेंगे। ऐसे आवेदनों पर संबंधित अधिकारी को दो दिनों के भीतर निर्णय लेने का प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा एरियर भुगतान समेत अन्य वित्तीय मामलों से जुड़ी समस्याएं भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी।

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बिहार में 250+ पदों पर भर्ती शुरू, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी!

पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन (BSFC) में 259 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती का आयोजन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) की ओर से किया जा रहा है।

259 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के तहत अकाउंटेंट, लोअर ग्रेड क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोलर समेत कुल 5 अलग-अलग पदों को शामिल किया गया है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार होने वाले पैनल से किया जाएगा। तैयार पैनल की वैधता एक साल की होगी।

24 सितंबर तक आवेदन

भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 25 सितंबर निर्धारित की गई है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर जांच लेना चाहिए।

ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार BCECEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर BSFC भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक दस्तावेज और अन्य जरूरी विवरण सावधानी से दर्ज करना जरूरी है।

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यूपी में महिलाओं के लिए 2 बड़ी खुशखबरी, आई सीधी भर्ती!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। मथुरा और हमीरपुर जिलों में आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। योग्य उम्मीदवार निर्धारित तारीख के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

मथुरा में 544 आंगनवाड़ी सहायिका पद

मथुरा जिले में आंगनवाड़ी सहायिका के 544 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 13 सितंबर 2026 तक आवेदन करने का मौका है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

हमीरपुर में 80 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद

हमीरपुर जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 80 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दी गई योग्यता एवं तारीखों को जरूर जांचना चाहिए।

महिलाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर

इन भर्तियों से स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार का अवसर मिल सकता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर चयन के लिए संबंधित जिले की पात्रता और अन्य निर्धारित शर्तें लागू होंगी। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में पद, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण और आवेदन की अंतिम तारीख की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए।

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रिटायरमेंट पर 80% पैसा निकालने की मिली है छूट, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी!

नई दिल्ली। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट से जुड़ी बड़ी राहत है। नए नियमों के तहत पात्र NPS सब्सक्राइबर रिटायरमेंट के समय अपने जमा कॉर्पस का 80 प्रतिशत तक एकमुश्त निकालने का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि बाकी राशि से एन्युटी खरीदनी होगी।

उदाहरण के तौर पर, अगर रिटायरमेंट तक NPS खाते में 1 करोड़ रुपये जमा हैं, तो नियमों के अनुसार 80 लाख रुपये तक एक साथ निकालने का विकल्प मिल सकता है।

लेकिन टैक्स का पेंच समझना जरूरी

80 प्रतिशत निकासी की सुविधा मिलने के बावजूद टैक्स नियमों को लेकर सावधानी जरूरी है। मौजूदा कर प्रावधानों में सामान्य तौर पर 60 प्रतिशत तक की एकमुश्त निकासी को टैक्स छूट से जोड़ा जाता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति 80 प्रतिशत तक रकम निकालता है, तो अतिरिक्त 20 प्रतिशत राशि के टैक्स ट्रीटमेंट को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए पूरी रकम निकालने से पहले टैक्स नियमों को समझना और जरूरत पड़ने पर वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

पहले क्या था नियम?

NPS में पहले रिटायरमेंट के समय कम राशि एकमुश्त निकालने और ज्यादा हिस्सा एन्युटी में लगाने का प्रावधान था। बाद में नियमों में बदलाव हुआ और 60:40 का मॉडल लोकप्रिय रहा, जिसमें 60 प्रतिशत राशि एकमुश्त और 40 प्रतिशत एन्युटी के लिए रखी जाती थी।

अब 80 प्रतिशत तक निकासी का विकल्प निवेशकों को अधिक लचीलापन देता है, लेकिन टैक्स नियमों के कारण फैसला सोच-समझकर लेना जरूरी है। दरअसल, 80 प्रतिशत तक निकासी की सुविधा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन जब तक टैक्स नियम पूरी तरह स्पष्ट और अनुकूल नहीं होते, तब तक 60:40 विकल्प कई निवेशकों के लिए टैक्स के लिहाज से बेहतर हो सकता है।

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पुराने पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग में मिलेगी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के पुराने पेंशनर्स से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला अब आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है। मांग की गई है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन के संशोधन को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए।

DoPT ने आगे भेजा मामला

जानकारी के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) को पेंशनर्स संगठनों और कर्मचारी संगठनों की ओर से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए थे। इन मांगों को आगे विचार के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेज दिया गया है। मांग करने वालों में ऑल इंडिया आरएमएस, एमएमएस और पोस्टल पेंशनर्स एसोसिएशन तथा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉईज फेडरेशन शामिल हैं।

क्या है पेंशनर्स की मांग?

संगठनों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के नियमों या कार्यक्षेत्र में बदलाव कर पुराने पेंशनर्स की पेंशन की समीक्षा और संशोधन का प्रावधान किया जाए। उनका विशेष जोर उन कर्मचारियों पर है जो 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

क्या पेंशन बढ़ाने की मंजूरी मिल गई?

यहां एक बात साफ समझना जरूरी है कि अभी पेंशन बढ़ाने या संशोधन को मंजूरी नहीं मिली है। DoPT की ओर से मामला केवल आगे विचार और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। अभी तक न तो 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र में बदलाव की घोषणा हुई है और न ही कोई नया फिटमेंट फैक्टर या पेंशन गणना का फॉर्मूला तय किया गया है।

दरअसल, पुराने पेंशनर्स के लिए यह जरूर एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अब सबकी नजर सरकार और व्यय विभाग के अगले फैसले पर रहेगी। यदि भविष्य में नियमों में बदलाव होता है, तो 2026 से पहले रिटायर हुए लाखों पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकता है।

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बुध के गोचर से बनेगा भद्र राजयोग, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

राशिफल। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 7 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजकर 13 मिनट पर बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या बुध की स्वराशि होने के साथ-साथ उच्च राशि भी मानी जाती है। बुध के इस गोचर से भद्र महापुरुष राजयोग बनने की संभावना है, जिसका प्रभाव कई राशियों के करियर, व्यापार और आर्थिक जीवन पर पड़ सकता है। बुध 26 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर सकारात्मक साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या तरक्की का अवसर मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से फायदा होने की संभावना है। परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

कन्या राशि

बुध का गोचर इसी राशि में होने से कन्या राशि के जातकों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना हो सकती है। कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

तुला राशि

तुला राशि के लोगों के लिए यह समय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का हो सकता है। पुराने अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। विदेश या दूर स्थान से जुड़े कामों में लाभ मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए भद्र राजयोग करियर में प्रगति के अवसर ला सकता है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और व्यापार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए बुध का गोचर भाग्य का साथ दिला सकता है। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं। नई यात्रा या काम के नए अवसर सामने आ सकते हैं। आर्थिक लाभ के भी संकेत हैं।

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केंद्र सरकार की अच्छी योजना, बुढ़ापे में मिलेगी बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा के लिए समय रहते पेंशन की तैयारी करना जरूरी है। केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) ऐसे लोगों के लिए एक उपयोगी विकल्प है, जो रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक निश्चित आमदनी चाहते हैं।

इस योजना में व्यक्ति अपनी उम्र और भविष्य में चाही जाने वाली पेंशन के अनुसार नियमित योगदान करता है। कम उम्र में योजना से जुड़ने पर योगदान की राशि अपेक्षाकृत कम हो सकती है।

1,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन का विकल्प

अटल पेंशन योजना में लाभार्थी अपनी जरूरत के अनुसार 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपये मासिक पेंशन का विकल्प चुन सकता है। निर्धारित शर्तों के अनुसार 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद पेंशन मिलनी शुरू होती है।

30 साल की उम्र में कितना योगदान?

अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में योजना से जुड़कर 5,000 रुपये मासिक पेंशन का विकल्प चुनता है, तो उसे तय नियमों के अनुसार नियमित योगदान करना होगा। दिए गए उदाहरण के अनुसार मासिक भुगतान करीब 577 रुपये, तिमाही करीब 1,720 रुपये और छमाही लगभग 3,405 रुपये हो सकता है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

अटल पेंशन योजना के लिए आमतौर पर आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। योजना से जुड़ने से पहले पात्रता और लागू नियमों की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए।

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केंद्र सरकार की तैयारी? देशभर के किसानों को जल्द मिलेगी खुशखबरी

नई दिल्ली। देशभर के करोड़ों किसानों को अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार है। पिछली यानी 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं, यानी हर किस्त में 2,000 रुपये मिलते हैं।

अक्टूबर में आ सकती है अगली किस्त?

किस्तों के सामान्य चक्र को देखते हुए अक्टूबर 2026 में अगली किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, 24वीं किस्त की तारीख को लेकर सरकार ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए किसानों को केवल आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करना चाहिए।

इन किसानों की अटक सकती है किस्त

PM Kisan की वेबसाइट के अनुसार योजना के लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य है। कुछ मामलों में पात्रता और रिकॉर्ड के भौतिक सत्यापन के कारण भुगतान अस्थायी रूप से रोका भी जा सकता है। इसलिए किसानों को अपनी e-KYC, आधार और अन्य जरूरी जानकारी समय पर जांच लेनी चाहिए।

घर बैठे ऐसे चेक करें स्टेटस

किसान PM Kisan पोर्टल के Know Your Status विकल्प में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP के जरिए भुगतान से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। लेकिन किसानों को तारीख और भुगतान से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।

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योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, यूपी के 48 लाख गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करीब 48 लाख गन्ना किसान परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। योगी सरकार गन्ने की ढुलाई व्यवस्था को डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। नई व्यवस्था के तहत गन्ना क्रय केंद्रों से चीनी मिलों तक गन्ना ले जाने वाले वाहनों की GPS के जरिए लाइव ट्रैकिंग की जाएगी।

24 घंटे होगी वाहनों की निगरानी

गन्ना आयुक्त के अनुसार, इसके लिए एक केंद्रीय कंट्रोल रूम स्थापित करने की योजना है। यहां से अधिकारियों द्वारा गन्ने से लदे वाहनों की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा सकेगी। इससे रास्ते में अनावश्यक रुकावट, लंबे समय तक वाहन खड़े रहने और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

24 घंटे के भीतर मिल तक पहुंचेगा गन्ना

नई व्हीकल ट्रैकिंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कटाई के बाद गन्ने को जल्द से जल्द चीनी मिलों तक पहुंचाना है। योजना के अनुसार, गन्ने की आपूर्ति कटाई के 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। इससे गन्ने की ताजगी और वजन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। किसानों को वजन घटने से होने वाले आर्थिक नुकसान से भी राहत मिलने की उम्मीद है।

किसानों को मिल रहा समय पर भुगतान

प्रदेश सरकार का कहना है कि गन्ना किसानों को नियमित और समयबद्ध भुगतान कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पेराई सत्र 2025-26 में अब तक 30,831.81 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। GPS आधारित ट्रैकिंग व्यवस्था लागू होने के बाद गन्ना आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बढ़ने और लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

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8th Pay Commission: इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पूरे HRA का मामला आयोग तक पहुंचा

नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के कर्मचारियों के लिए HRA को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जिन कर्मचारियों को सरकारी आवास नहीं मिला है और उनके हाउस रेंट अलाउंस में 5 प्रतिशत की कटौती हो रही है, उनका मामला अब 8वें वेतन आयोग के पास पहुंच गया है।

पूरा HRA देने की मांग

कर्मचारियों की मांग है कि जिन्हें सरकारी मकान आवंटित नहीं किया गया है, उन्हें नियमों के अनुसार पूरा HRA दिया जाए। साथ ही पहले काटे गए 5 प्रतिशत HRA के बकाया भुगतान की भी मांग की गई है। इस संबंध में CISF ने गृह मंत्रालय को पूरा HRA देने का प्रस्ताव भेजा था। गृह मंत्रालय की सलाह के बाद बैरक में रहने वाले CISF कर्मियों को पूरा HRA देने का मुद्दा 8वें वेतन आयोग के समक्ष भेज दिया गया।

अभी मंजूरी नहीं मिली

CISF की ओर से यह मामला 8वें वेतन आयोग को भेजा जा चुका है। हालांकि, शिकायत पोर्टल पर मामला “Case Closed” दिखने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों को 5 प्रतिशत HRA या उसका बकाया देने की मंजूरी मिल गई है। अब इस मामले पर आगे की तस्वीर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही साफ होगी। अगर मांग स्वीकार होती है, तो संबंधित CISF कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है।

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जन्माष्टमी पर बनेंगे कई शुभ योग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

राशिफल। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास माना जा रहा है। जन्माष्टमी के आसपास बनने वाले शुभ योगों का प्रभाव कुछ राशियों के लिए सकारात्मक रहने की संभावना है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन जातकों को धन, करियर, सफलता और पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में लाभकारी हो सकता है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और नौकरी या कारोबार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शुभ योग करियर में प्रगति के संकेत दे सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होने की संभावना है।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय मान-सम्मान और सफलता लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं।

तुला राशि

तुला राशि वालों को धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ के नए अवसर बन सकते हैं और परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होने की संभावना है।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण योजना में सफलता मिलने की संभावना रहेगी।

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