पूरा HRA देने की मांग
कर्मचारियों की मांग है कि जिन्हें सरकारी मकान आवंटित नहीं किया गया है, उन्हें नियमों के अनुसार पूरा HRA दिया जाए। साथ ही पहले काटे गए 5 प्रतिशत HRA के बकाया भुगतान की भी मांग की गई है। इस संबंध में CISF ने गृह मंत्रालय को पूरा HRA देने का प्रस्ताव भेजा था। गृह मंत्रालय की सलाह के बाद बैरक में रहने वाले CISF कर्मियों को पूरा HRA देने का मुद्दा 8वें वेतन आयोग के समक्ष भेज दिया गया।
अभी मंजूरी नहीं मिली
CISF की ओर से यह मामला 8वें वेतन आयोग को भेजा जा चुका है। हालांकि, शिकायत पोर्टल पर मामला “Case Closed” दिखने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों को 5 प्रतिशत HRA या उसका बकाया देने की मंजूरी मिल गई है। अब इस मामले पर आगे की तस्वीर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही साफ होगी। अगर मांग स्वीकार होती है, तो संबंधित CISF कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है।
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