DoPT ने आगे भेजा मामला
जानकारी के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) को पेंशनर्स संगठनों और कर्मचारी संगठनों की ओर से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए थे। इन मांगों को आगे विचार के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेज दिया गया है। मांग करने वालों में ऑल इंडिया आरएमएस, एमएमएस और पोस्टल पेंशनर्स एसोसिएशन तथा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉईज फेडरेशन शामिल हैं।
क्या है पेंशनर्स की मांग?
संगठनों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के नियमों या कार्यक्षेत्र में बदलाव कर पुराने पेंशनर्स की पेंशन की समीक्षा और संशोधन का प्रावधान किया जाए। उनका विशेष जोर उन कर्मचारियों पर है जो 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
क्या पेंशन बढ़ाने की मंजूरी मिल गई?
यहां एक बात साफ समझना जरूरी है कि अभी पेंशन बढ़ाने या संशोधन को मंजूरी नहीं मिली है। DoPT की ओर से मामला केवल आगे विचार और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। अभी तक न तो 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र में बदलाव की घोषणा हुई है और न ही कोई नया फिटमेंट फैक्टर या पेंशन गणना का फॉर्मूला तय किया गया है।
दरअसल, पुराने पेंशनर्स के लिए यह जरूर एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अब सबकी नजर सरकार और व्यय विभाग के अगले फैसले पर रहेगी। यदि भविष्य में नियमों में बदलाव होता है, तो 2026 से पहले रिटायर हुए लाखों पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकता है।
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