बजट में पेंशन को लेकर अपडेट? कर्मचारियों को क्या मिला

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026 से पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर कोई बड़ी राहत या बदलाव कर सकती है। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने लगातार नौवें बजट भाषण में NPS से जुड़ा कोई नया ऐलान नहीं किया। टैक्स छूट, योगदान सीमा, निकासी नियम या एन्युटी व्यवस्था इन सभी मोर्चों पर बजट 2026 पूरी तरह यथास्थिति वाला रहा।

इसका सीधा मतलब यह है कि NPS मौजूदा नियमों के तहत ही आगे भी जारी रहेगा। यह योजना पहले की तरह पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अधीन संचालित होती रहेगी और कर्मचारियों को इसमें किसी नए लाभ या बदलाव की घोषणा नहीं मिली।

बजट में ऐलान नहीं, लेकिन NPS की मजबूत ग्रोथ

हालांकि बजट भाषण में NPS पर चुप्पी रही, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने इस स्कीम की मजबूती की तस्वीर जरूर पेश की है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक NPS से जुड़े सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 211.7 लाख तक पहुंच गई है। 

वहीं, NPS के तहत मैनेज किए जा रहे कुल फंड यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) का आकार करीब 16.1 लाख करोड़ रुपये हो गया है। FY15 से FY25 के बीच NPS सब्सक्राइबर्स की संख्या में सालाना औसतन 9.5% की वृद्धि हुई है, जबकि AUM में 37.3% की CAGR दर्ज की गई। यह आंकड़े दिखाते हैं कि NPS पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है।

क्यों बढ़ रहा है NPS का दायरा?

आर्थिक सर्वे के अनुसार, NPS में तेजी से बढ़ते निवेश के पीछे कई वजहें हैं। इनमें लोगों की बढ़ती भागीदारी, लंबे समय तक निवेश बनाए रखने की प्रवृत्ति और मार्केट-लिंक्ड रिटायरमेंट स्कीम्स पर बढ़ता विश्वास प्रमुख हैं। खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर और सैलरीड क्लास के बीच NPS को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ी है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत में रिटायरमेंट सेविंग्स अब ज्यादा संगठित और औपचारिक होती जा रही हैं।

कर्मचारियों के लिए क्या संकेत?

बजट 2026 में किसी नए ऐलान के न होने से भले ही कर्मचारियों को तत्काल राहत नहीं मिली हो, लेकिन आर्थिक सर्वे के आंकड़े यह साफ करते हैं कि NPS एक मजबूत और भरोसेमंद रिटायरमेंट स्कीम के रूप में उभर चुकी है। सरकार फिलहाल इसमें स्थिरता बनाए रखने के मूड में नजर आती है, जबकि भविष्य में सुधार या विस्तार की गुंजाइश बनी हुई है।

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यूपी को मिले 2 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, इन जिलों के लिए खुशखबरी

लखनऊ। बजट 2026 में उत्तर प्रदेश के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनसे प्रदेश की विकास गति और नागरिकों की सुविधा दोनों में सुधार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य को दो हाईस्पीड रेल कॉरिडोर देने का ऐलान किया है, साथ ही अन्य बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की योजनाएं भी पेश की हैं।

1. हाईस्पीड रेल कॉरिडोर

प्रदेश को दो प्रमुख हाईस्पीड रेल कॉरिडोर मिलेंगे:

पहला कॉरिडोर: दिल्ली से वाराणसी तक, लगभग 871 किलोमीटर लंबा।

दूसरा कॉरिडोर: वाराणसी से सिलीगुड़ी (पश्चिमी बंगाल) तक, लगभग 702 किलोमीटर।

इन कॉरिडोर पर चलने वाली ट्रेनें 300-350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इसके चलते काशी से दिल्ली की यात्रा अब केवल 4-5 घंटे में पूरी हो सकेगी, जबकि वर्तमान में इसमें 11-12 घंटे लगते हैं। इससे कई जिलों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

2. स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार

राज्य के जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी, और हर जिले में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे। इससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा।

3. शिक्षा और महिला सशक्तिकरण

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना है। इससे लड़कियों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें सुरक्षित रहने का अवसर मिलेगा।

4. शहरी और तीर्थस्थल विकास

5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को 12.2 लाख करोड़ रुपये की राशि से विकसित किया जाएगा। इस श्रेणी में लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर सहित 25 शहर शामिल हैं। साथ ही, छोटे तीर्थस्थलों और पर्यटन स्थलों का भी विकास किया जाएगा।

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बजट 2026: यूपी को मिली 6 बड़ी खुशखबरी, जानें पूरी डिटेल

लखनऊ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026 में उत्तर प्रदेश के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। इस बार का बजट मुख्य रूप से आर्थिक सुधार और विकास पर केंद्रित है। राज्य के युवाओं, नौकरीपेशा, किसानों, गरीब और महिलाओं के हित में कई योजनाओं का विस्तार किया गया है।

हाई-स्पीड रेल नेटवर्क

उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इसके तहत वाराणसी से दिल्ली और वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। इस योजना से राज्य की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

राज्य के सभी जिलों में जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही हर जिले में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोले जाने की योजना भी शामिल है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और बड़ी घोषणा यह है कि कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की दवाओं की कीमत कम की जाएगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।

महिलाओं के लिए नई योजनाएं

ग्रामीण महिलाओं के लिए शी-मार्ट और हर जिले में वर्किंग वूमेन हॉस्टल बनाने की योजना को बजट में शामिल किया गया है। इससे प्रदेश की महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और सुरक्षित रहने की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

एमएसएमई और उद्योग क्षेत्र में निवेश

छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत तकनीकी और कुशल कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाएगा।

हैंडलूम और ओडीओपी को मिलेगा बढ़ावा

बजट में महात्मा गांधी हैंडलूम योजना लागू करने की घोषणा की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) योजना को फायदा मिलेगा। इसके अलावा कानपुर और आगरा के चमड़ा उद्योग को सस्ते उत्पादों के जरिए समर्थन मिलेगा।

वाराणसी में रोजगार और शिक्षा के अवसर

वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र बनाने की योजना शामिल है, जिससे शहर में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही, राज्य के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का ऐलान किया गया है। टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाएं भी जारी रहेंगी।

इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बजट प्रदेश के सभी वर्गों के लिए संतुलित विकास और अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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रक्षा से लेकर शिक्षा तक: Budget 2026 में हर सेक्टर को बड़ा पैकेज

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का नौवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए साफ संकेत दे दिया कि आने वाले वर्षों में भारत का विकास किन स्तंभों पर टिका होगा। Budget 2026 में सरकार ने परिवहन और रक्षा क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है, साथ ही हर सेक्टर का ध्यान रखा गया हैं।

परिवहन बना बजट का सबसे बड़ा फोकस

बजट में सबसे अधिक राशि परिवहन क्षेत्र के लिए रखी गई है। सरकार ने इस सेक्टर पर 5,98,520 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस निवेश से रोजगार सृजन को गति मिलेगी और देश की आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

रक्षा क्षेत्र पर भी रिकॉर्ड खर्च

रक्षा क्षेत्र को दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। Budget 2026 में रक्षा पर 5,94,585 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। यह राशि सेना के आधुनिकीकरण, स्वदेशी हथियारों के विकास और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में उपयोग की जाएगी। बढ़ते वैश्विक तनाव और सीमा सुरक्षा को देखते हुए सरकार का यह कदम रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।

गृह मंत्रालय और कृषि पर भी जोर

सरकार ने गृह मंत्रालय के लिए 2,55,234 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इसमें आंतरिक सुरक्षा, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर खर्च होगा। वहीं कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 1,62,671 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की कोशिश की जाएगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य को बड़ी हिस्सेदारी

Budget 2026 में शिक्षा के लिए 1,39,289 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य के लिए 1,04,599 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा बजट का उपयोग स्कूल, उच्च शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं में किया जाएगा, जबकि स्वास्थ्य बजट से अस्पतालों, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।

ऊर्जा, शहरी विकास और डिजिटल सेक्टर पर निवेश

सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में 1,09,029 करोड़ रुपये, शहरी विकास में 85,522 करोड़ रुपये और आईटी व टेलिकॉम सेक्टर में 74,560 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। इससे स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया और ग्रीन एनर्जी जैसे अभियानों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

अन्य महत्वपूर्ण सेक्टरों के लिए कितना बजट का प्रवधान

कॉमर्स एंड इंडस्ट्री: 70,296 करोड़ रुपये

सोशल वेलफेयर: 62,362 करोड़ रुपये

साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स: 55,756 करोड़ रुपये

टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन: 45,500 करोड़ रुपये

एक्सटर्नल अफेयर्स: 22,119 करोड़ रुपये

फाइनेंस मंत्रालय: 20,649 करोड़ रुपये

नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट: 6,812 करोड़ रुपये

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Budget 2026: किसानों के लिए 6 बड़ी खुशखबरी, उत्पादन और आय बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में पेश यूनियन बजट 2026-27 में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य खेती की उत्पादकता बढ़ाना, किसान आय में सुधार करना और तटीय तथा सीमांत क्षेत्रों में कृषि विविधता को प्रोत्साहित करना है।

किसानों के लिए 6 बड़ी खुशखबरी

1 .उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा

तटीय क्षेत्रों में नारियल, काजू और कोको जैसी अधिक मूल्य वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।

2 .मेवों की खेती का समर्थन

अखरोट और पाइन नट्स जैसी मेवों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि किसानों को नए बाजार और अधिक लाभ प्राप्त हो।

3 .छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान

उत्पादन बढ़ाने और उद्यमिता को बढ़ावा देकर छोटे और सीमांत किसानों की आय सुधारने के लिए योजनाएं लागू की जाएंगी।

4 .युवाओं के लिए रोजगार और प्रशिक्षण

कृषि क्षेत्र में युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे खेती में नई तकनीक और उद्यमिता को अपना सकें।

5 पूर्वोत्तर और पिछड़े राज्यों में विकास

गरीब, पुराने और पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष फोकस के साथ कृषि और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।

6 .मत्स्य पालन और तटीय क्षेत्रों को सशक्त बनाना

सरकार 500 जलाशयों और तालाबों के विकास के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा देगी। इस पहल में स्टार्टअप्स, महिला-नेतृत्व वाले समूह और मछुआरा उत्पादक संगठन (FPOs) को शामिल किया जाएगा।

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Budget 2026: क्या हुआ सस्ता, आम आदमी को कितनी खुशखबरी!

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में पेश बजट 2026-27 में आम जनता को राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बार का बजट स्वास्थ्य, रोजमर्रा की जरूरतों और उपभोक्ता वस्तुओं के दामों पर खास ध्यान देता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत

बजट में स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गंभीर बीमारियों से जुड़े दवाओं की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। इसके तहत कैंसर से जुड़ी 17 दवाइयां अब सस्ती होंगी। गंभीर बीमारियों के लिए 7 अन्य दवाइयां भी अब कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। इन उपायों से लाखों मरीजों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और स्वास्थ्य सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच आसान होगी।

सामान और उपभोक्ता वस्तुओं में राहत

बजट में रोजमर्रा के सामान और विदेशी उत्पादों पर भी कर में छूट दी गई है। पर्सनल उपयोग के विदेशी सामान पर टैक्स में राहत दी गई है, जिससे यह आम उपभोक्ता के लिए सस्ता होगा। जूते और बैटरी जैसे रोजमर्रा के जरूरी सामान के दाम कम किए गए हैं।

उद्योग और उत्पादन को बढ़ावा

सरकार ने बैटरी निर्माण से जुड़े कच्चे माल पर सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की है। इससे न केवल बैटरी की कीमत घटेगी, बल्कि घरेलू विनिर्माण और उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर

तेंदु पत्तों पर TCS घटाकर 2% कर दिया गया है। यह कदम तेंदू पत्ता संग्रह करने वाले ग्रामीण किसानों और श्रमिकों के लिए राहत लेकर आएगा।

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Budget 2026: इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू, SME और बालिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में आम बजट 2026 पेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। नए नियम और फॉर्म्स जल्द ही जारी किए जाएंगे, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक आसानी से अनुपालन कर सकें।

कर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा

वहीं, बजट में करदाताओं के लिए अलग-अलग समय सीमाओं का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत: व्यक्तिगत करदाताओं को 31 जुलाई 2026 तक अपना कर रिटर्न दाखिल करना होगा। नॉन-ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट्स के लिए समय सीमा 31 अगस्त 2026 रखी गई है। इससे करदाताओं को नियत समय पर रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी और प्रशासनिक कामकाज भी सुव्यवस्थित होगा।

लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विशेष प्रावधान

वित्त मंत्री ने SMEs और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की। इसके तहत 10,000 करोड़ रुपये का विशेष SME विकास निधि स्थापित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि डाली जाएगी। इन उपायों से छोटे और मध्यम व्यवसायों को पूंजी सहायता, विकास और विस्तार के लिए वित्तीय मदद मिलेगी, जिससे रोजगार सृजन और उद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा।

हर जिले में बालिका छात्रावास

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की। देश में 700 से अधिक जिले हैं और इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर और सुरक्षित आवास सुनिश्चित होंगे।

पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश

वित्त मंत्री ने पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं के लिए ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पशुपालन क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा देना है।

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Budget 2026: केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, चीन को झटका

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद के बजट सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश किया। सुबह 11 बजे शुरू हुए बजट भाषण में उन्होंने लगातार नौवां बजट प्रस्तुत करते हुए रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया।

बजट 2026 में सबसे अहम घोषणाओं में से एक रेयर अर्थ मैग्नेट कॉरिडोर की स्थापना का प्रस्ताव रहा। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण लगातार चिंता का विषय बना हुआ है।

क्या हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्यों हैं अहम

रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण, पवन ऊर्जा और हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े पैमाने पर होता है। अब तक भारत इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर रहा है, जिससे सप्लाई चेन से जुड़े जोखिम बढ़े हैं।

रेयर अर्थ कॉरिडोर से क्या बदलेगा

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि सरकार खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्यों में विशेष रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित करने के लिए वित्तीय और नीतिगत समर्थन देगी। इस पहल का उद्देश्य देश के भीतर रेयर अर्थ मैग्नेट्स के खनन, प्रोसेसिंग और निर्माण की क्षमता को मजबूत करना है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत न केवल अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकेगा, बल्कि भविष्य में वैश्विक बाजार में एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में भी उभर सकता है।

चीन पर निर्भरता घटाने की रणनीति

यह फैसला चीन की आपूर्ति पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। हाल के वर्षों में चीन द्वारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर नियंत्रण बढ़ाने से कई देशों की इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत का यह कदम रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक भूमिका

रेयर अर्थ कॉरिडोर की योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने के साथ-साथ भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट 2026 में की गई यह घोषणा न केवल आर्थिक दृष्टि से अहम है, बल्कि भारत की रणनीतिक और औद्योगिक सुरक्षा को भी नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।

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Budget 2026 Live: युवाशक्ति पर केंद्रित बजट, जानिए 10 बड़ी घोषणाएं

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 का बजट ‘युवाशक्ति’ से प्रेरित है और यह तीन कर्तव्यों विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। सरकार के आर्थिक रोडमैप की दिशा में इस बजट को एक अहम कदम माना जा रहा है।

बजट 2026 की 10 प्रमुख घोषणाएं

1. नया फ्रेट कॉरिडोर

माल ढुलाई को तेज और सस्ता बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के डानकुनी तक नए मालगाड़ी कॉरिडोर की घोषणा की गई है।

2. इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स तय किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक है।

3. रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर

केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

4. टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा

देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

5. बायो-फार्मा शक्ति योजना

दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से ‘बायो-फार्मा शक्ति’ योजना शुरू होगी और तीन नए संस्थान खुलेंगे।

6. सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0

भारत ISM 2.0 लॉन्च करेगा, जिससे चिप मैन्युफैक्चरिंग को नई गति मिलेगी।

7. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के निर्माण के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

8. इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू

1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। नए नियम और सरल फॉर्म्स जल्द जारी किए जाएंगे।

9. NIMHANS-2 की स्थापना

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए निमहांस-2 की स्थापना होगी। इसके लिए रांची और तेजपुर को चुना गया है।

10. महिलाओं के लिए SHE योजना

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए SHE (सेल्फ हेल्प ग्रुप) मार्ट्स की घोषणा की गई है। ग्रामीण महिलाएं इन मार्ट्स का संचालन करेंगी और क्रेडिट लिंक्ड मॉडल के जरिए आजीविका अर्जित कर सकेंगी।

विकास और समावेशन का संतुलन

बजट 2026 में सरकार ने युवाओं, महिलाओं, उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र को एक साथ साधने की कोशिश की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती देगा।

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Budget 2026: सरकार की घोषणा, महिलाओं के लिए खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026 में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए SHE (सेल्फ हेल्प ग्रुप) आधारित नई पहल की घोषणा की। इस योजना के तहत देशभर में SHE मार्ट्स स्थापित किए जाएंगे, जिनका संचालन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं करेंगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि लखपति दीदी योजना की तर्ज पर अब महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ड मार्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन मार्ट्स की कमान स्थानीय स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के हाथ में होगी, जहां वे “कप्तान” की भूमिका निभाएंगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को नियमित आजीविका के अवसर मिलेंगे और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगी।

ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा रोजगार का नया मंच

SHE मार्ट्स के जरिए महिलाएं स्थानीय उत्पादों की बिक्री, वितरण और प्रबंधन से जुड़ेंगी। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि महिलाओं की भागीदारी भी बाजार से सीधे तौर पर जुड़ेगी। सरकार का मानना है कि यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा ऐलान

बजट 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कई अहम घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (AIIA) स्थापित किए जाएंगे। इससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा और आयुष आधारित उपचार सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचेंगी।

इसके साथ ही सरकार आयुष फार्मेसी को मजबूत और आधुनिक बनाएगी, ताकि उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। बजट में हाई-क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे दवाओं और आयुष उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

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Budget 2026: भारत में बनेंगे 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इन शहरों को मिली बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में आम बजट 2026 पेश करते हुए देश को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी की दिशा में बड़ी सौगात दी। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाने का ऐलान किया। इस घोषणा के बाद कई प्रमुख शहरों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सेवा की बड़ी खुशखबरी मिली है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हाई स्पीड रेल परियोजनाओं का उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्रों को आपस में जोड़ना है, जिससे यात्रा का समय कम होगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

इन रूट्स पर बनेंगे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर

बजट 2026 के तहत जिन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, उनमें शामिल हैं—

मुंबई – पुणे

पुणे – हैदराबाद

हैदराबाद – बेंगलुरु

हैदराबाद – चेन्नई

चेन्नई – बेंगलुरु

दिल्ली – वाराणसी

वाराणसी – सिलिगुड़ी

इन कॉरिडोरों से देश के पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी भारत के बड़े शहर आपस में तेज रफ्तार रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे।

यात्रियों और कारोबार दोनों को फायदा

हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से न केवल यात्रियों को कम समय में सफर की सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। खासकर आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म हब माने जाने वाले शहरों को इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य के अनुरूप विकसित करने पर लगातार काम कर रही है। हाई स्पीड रेल परियोजनाएं भारत को वैश्विक स्तर पर आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की श्रेणी में खड़ा करेंगी।

देश की विकास रफ्तार को मिलेगी नई गति

इन कॉरिडोरों के निर्माण से लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, राज्यों के बीच संपर्क मजबूत होगा और देश की आर्थिक रफ्तार को नई गति मिलेगी। बजट 2026 का यह ऐलान आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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Budget 2026 से पहले सोना-चांदी में हड़कंप: मचा हाहाकार!

नई दिल्ली। Budget 2026 से ठीक पहले सोने और चांदी की कीमतों में बेचैनी पैदा कर दी है। 1 फरवरी 2026 को दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹1,62,240 प्रति 10 ग्राम पर और चांदी ₹2,78,000 प्रति किलो पर रिकॉर्ड की गई। पिछले कुछ दिनों में दोनों की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया, जिससे बाजार में हलचल बढ़ गई है।

सोना-चांदी के भाव में गिरावट का कारण

पिछले हफ्ते सोने की कीमत ₹1,80,000 से गिरकर ₹1,55,000 के करीब आ गई थी, जबकि चांदी में प्रति किलो लगभग ₹50,000 की कमी दर्ज की गई। इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह डॉलर की मजबूती, वैश्विक एक्सचेंजों में मार्जिन में वृद्धि और प्रॉफिट बुकिंग मानी जा रही है। निवेशक बजट से पहले जोखिम कम करने के लिए अपने निवेश को लेकर सतर्क नजर आए।

Budget के बाद क्या हो सकते हैं भाव

विशेषज्ञों के अनुसार, Budget के बाद सोना और चांदी दोनों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर बजट में कस्टम ड्यूटी में राहत मिलती है तो कीमतों में और गिरावट आ सकती है, जबकि ड्यूटी बढ़ने या स्थिर रहने पर सोने और चांदी के भाव में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि लंबी अवधि के लिए अभी भी सोने और चांदी का बुलिश ट्रेंड (मूल्य बढ़ने की संभावना) माना जा रहा है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं और मुद्रास्फीति की चिंताएं बनी हुई हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति

विदेशी बाजार में भी सोने और चांदी दोनों में गिरावट का रुख रहा। अप्रैल डिलीवरी वाले सोने ने 5,480 डॉलर/औंस का उच्चतम स्तर छुआ था, लेकिन बाद में यह 4,763 डॉलर/औंस तक नीचे आ गया। चांदी में तो और भी तेज गिरावट देखने को मिली। मार्च डिलीवरी वाली चांदी ने 118.34 डॉलर/औंस का आंकड़ा पार किया था, लेकिन अब यह 78.83 डॉलर/औंस पर आ गई है। ट्रेडिंग के दौरान यह 74.15 डॉलर/औंस तक भी जा पहुंची।

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भारत की बढ़ी आर्थिक ताकत, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार

नई दिल्ली। आम बजट से ठीक पहले भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर एक बेहद सकारात्मक संकेत सामने आया है। वैश्विक अनिश्चितताओं और रुपये में उतार-चढ़ाव के बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि न सिर्फ देश की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाती है, बल्कि दुनिया भर के निवेशकों के लिए भी भरोसे का संदेश है।

ऑल टाइम हाई पर विदेशी मुद्रा भंडार

भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब डॉलर से अधिक की बढ़ोतरी के साथ 709 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। यह भारत के इतिहास का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले सितंबर 2024 में भंडार ने उच्चतम स्तर छुआ था, लेकिन बाद में रुपये को स्थिर रखने के लिए इसमें गिरावट देखने को मिली थी।

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में मजबूती

विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA) होती हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस श्रेणी में भी बढ़त दर्ज की गई है। डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य प्रमुख मुद्राओं में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत की परिसंपत्तियों का मूल्य मजबूत बना हुआ है। यह दर्शाता है कि भारत का रिजर्व पोर्टफोलियो संतुलित और विविध है।

सोने ने बढ़ाई रिजर्व की चमक

इस दौरान गोल्ड रिजर्व में भी उल्लेखनीय उछाल देखा गया। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में मजबूती का सीधा असर भारत के भंडार पर पड़ा, जिससे गोल्ड होल्डिंग का मूल्य तेजी से बढ़ा। सोना पारंपरिक रूप से सुरक्षित निवेश माना जाता है और इसके बढ़ते मूल्य ने भारत के रिजर्व को और मजबूत बनाया है।

SDR और IMF में भी बढ़त

आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि विशेष आहरण अधिकार (SDR) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत की आरक्षित स्थिति में भी इजाफा हुआ है। यह भारत की वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में मजबूत भागीदारी और भरोसे को दर्शाता है।

क्यों अहम है यह उपलब्धि?

विदेशी मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड स्तर पर होना भारत को कई मोर्चों पर मजबूती देता है। इससे आयात भुगतान, विदेशी कर्ज दायित्व और मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही, यह अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को यह भरोसा देता है कि भारत किसी भी वैश्विक आर्थिक झटके का सामना करने में सक्षम है।

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नया महीना, नए नियम: 1 फरवरी से लागू होंगे 6 बड़े बदलाव

नई दिल्ली। जनवरी का महीना खत्म होते ही फरवरी 2026 कई बड़े बदलावों के साथ दस्तक देने वाला है। इस बार नए महीने की शुरुआत आम लोगों के लिए बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि 1 फरवरी से बजट के साथ-साथ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इनका असर सीधा आपकी जेब, घर के खर्च, टैक्स प्लानिंग, निवेश और सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा।

गैस सिलेंडर, ईंधन के दाम, शेयर बाजार, बैंकिंग नियम, किसानों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी खबरें—हर वर्ग के लिए फरवरी कुछ न कुछ नया लेकर आ रही है। आइए जानते हैं 1 फरवरी 2026 से लागू होने वाले 6 बड़े बदलाव, जिनकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए।

नया महीना, नए नियम: 1 फरवरी से लागू होंगे 6 बड़े बदलाव

1. 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट 2026

1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का आम बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार नौवां बजट होगा। बजट को लेकर नौकरीपेशा लोगों, टैक्सपेयर्स, किसानों और निवेशकों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। खासतौर पर इनकम टैक्स को सरल और राहतभरा बनाने पर सभी की नजरें टिकी हैं।

2. इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद

बजट 2026 में इनकम टैक्स नियमों में बदलाव की पूरी संभावना है। सैलरीड क्लास चाहता है कि नई टैक्स रिजीम में भी NPS, हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन जैसी छूट मिले। साथ ही टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाए। कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी स्पष्टता की उम्मीद है।

3. बजट के दिन खुला रहेगा शेयर बाजार

हालांकि 1 फरवरी 2026 को रविवार है, लेकिन बजट के चलते NSE और BSE खुले रहेंगे। शेयर बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक सामान्य समय पर खुलेगा। बजट सुबह 11 बजे पेश होगा, जिससे बाजार में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

4. LPG सिलेंडर की नई कीमतें

हर महीने की तरह 1 फरवरी को LPG सिलेंडर के नए रेट जारी होंगे। घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव संभव है। खासकर 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटते-बढ़ते रहे हैं, जिससे रेस्टोरेंट और व्यापारियों का खर्च प्रभावित होता है।

5. CNG, PNG और ATF के दामों में बदलाव

LPG के साथ-साथ CNG, PNG और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें भी 1 फरवरी से बदलेंगी। CNG और PNG महंगे होने पर आम लोगों का ट्रैवल और घरेलू बजट प्रभावित होगा, वहीं ATF के दाम बदलने से हवाई टिकट सस्ते या महंगे हो सकते हैं।

6. सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू होंगे महंगे

तंबाकू और पान मसाला उत्पादों का इस्तेमाल करने वालों को फरवरी से झटका लग सकता है। सरकार इन पर अतिरिक्त टैक्स और उपकर लगाने की तैयारी में है। GST के अलावा हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा टैक्स भी बढ़ सकता है, जिससे इनकी कीमतें और ऊपर जा सकती हैं।

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केंद्र सरकार का इकोनॉमी सर्वे: नागरिकों के लिए 10 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया गया इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 यह साफ कर गया कि भारत की अर्थव्यवस्था न केवल स्थिर है, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रही है। इसे आप देश का सालाना आर्थिक रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। सर्वे के मुताबिक, दुनिया भर में चाहे जितनी भी आर्थिक उथल-पुथल हो, भारत की अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने को तैयार है।

सर्वे ने आम नागरिकों के लिए कई अहम संदेश दिए हैं।

1. GDP ग्रोथ का अनुमान

भारत की GDP ग्रोथ 2027 में 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। मीडियम टर्म में यह दर लगभग 7% के करीब बनी रहेगी। यानी आर्थिक मंदी की कोई संभावना नहीं है और यह साल निवेश और खपत का साल रहने वाला है।

2. महंगाई पर नियंत्रण

सर्वे ने भरोसा दिलाया कि महंगाई नियंत्रण में रहेगी। सरकार सप्लाई चेन को मजबूत कर रही है और ‘बफर स्टॉक’ बनाए रख रही है ताकि प्याज, टमाटर या दाल जैसी जरूरी चीजों के दाम अचानक न बढ़ें।

3. अमेरिका के साथ ट्रेड डील

अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर डील फाइनल होती है, तो बाहरी अनिश्चितताएं कम होंगी और निजी निवेश में वृद्धि देखने को मिलेगी।

4. GST और टैक्स सुधार

GST दरों में कटौती से बाजार में मांग बढ़ी है। इसके अलावा, E-WAY बिल सिस्टम को सुधारने की योजना है, जिससे माल ढुलाई आसान होगी और टैक्स चोरी कम होगी। सरकार का ध्यान बेहतर डेट मैनेजमेंट पर भी है।

5. रुपये की स्थिति

वैश्विक संकट के बावजूद सर्वे ने स्पष्ट किया कि रुपये की कमजोरी अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति नहीं दिखाती। भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।

6. विकास कार्यों के लिए फंड

सरकार ने विकास कार्यों के लिए खजाना खोल रखा है। जनवरी 2026 तक राज्यों को करीब 83,600 करोड़ रुपये का कैपेक्स लोन दिया गया। इसके अलावा, कुछ सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर भी फंड जुटाए जाएंगे।

7. तकनीकी उन्नति

सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य हर सेक्टर में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना और उत्पादकता को सुधारना है।

8. शहरीकरण

सर्वे में शहरी क्षेत्रों के सुधार पर भी फोकस है। शहरों को बेहतर, स्मार्ट और टिकाऊ बनाने की दिशा में काम हो रहा है।

9. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP)

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सुधार दिखाई दे रहा है। FY26 में IIP 5.9% से बढ़कर 6.2% होने का अनुमान है, जो उत्पादन और रोजगार दोनों के लिए सकारात्मक संकेत है।

10. निवेश और खपत का साल

सर्वे के मुताबिक, 2026 निवेश और खपत के लिए सुपर एक्टिव साल रहेगा। सरकारी सुधार, टैक्स कटौती और तकनीकी बदलाव का असर आम नागरिकों तक पहुंचेगा।

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अमेरिका के टैरिफ से नहीं डरेगा भारत, बजट में सामने आएगा मजबूत जवाब

नई दिल्ली। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत के कुछ प्रमुख रोजगार आधारित सेक्टर दबाव में जरूर आए हैं, लेकिन सरकार अब इस चुनौती का जवाब ठोस आर्थिक कदमों से देने की तैयारी में है। आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में इन प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा हो सकती है।

किन सेक्टरों पर पड़ा सबसे ज्यादा असर

अमेरिकी शुल्क बढ़ने के बाद जिन क्षेत्रों का निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, उनमें लेदर और उससे बने उत्पाद, जेम्स व ज्वैलरी, रेडीमेड गारमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स जैसे श्रम-प्रधान सेक्टर शामिल हैं। इन उद्योगों में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, ऐसे में निर्यात में गिरावट का सीधा असर नौकरियों पर भी पड़ने की आशंका है।

सितंबर से दिखने लगा था असर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर से ही अमेरिका जाने वाले ऑर्डर कम होने लगे थे। इसके बाद से ही निर्यातक संगठन सरकार से अलग से इंसेंटिव, टैक्स में राहत या वित्तीय सहायता की मांग कर रहे थे। हालांकि, शुरुआत में सरकार ने इन सेक्टरों से नुकसान का आकलन करने को कहा था, ताकि उसी आधार पर कोई ठोस फैसला लिया जा सके।

बजट में मिल सकती है सीधी राहत

ऐसे हालात में सरकार अब उन सेक्टरों पर फोकस कर सकती है, जिनका निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है या जिनके अमेरिकी ऑर्डर लगभग ठप हो चुके हैं। बजट में निर्यात प्रोत्साहन बढ़ाने, ब्याज सब्सिडी, टैक्स में राहत या उत्पादन से जुड़ी वित्तीय मदद जैसे उपायों की घोषणा संभव है।

रोजगार बचाने पर सरकार की नजर

कई निर्यातक ऐसे हैं, जिनका पूरा कारोबार अमेरिका के बाजार पर निर्भर है। इन इकाइयों में सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर ऑर्डर घटते हैं, तो उत्पादन कम करना पड़ेगा और इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ेगा। सरकार नहीं चाहती कि वैश्विक व्यापार विवादों का बोझ देश के श्रमिकों पर पड़े।

साफ संकेत: भारत पीछे हटने वाला नहीं

सरकार यह संदेश देना चाहती है कि भारत अमेरिकी टैरिफ से डरकर पीछे नहीं हटेगा। बजट के जरिए न सिर्फ प्रभावित उद्योगों को संभालने की कोशिश होगी, बल्कि यह भी दिखाया जाएगा कि भारत अपनी आर्थिक और रोजगार नीति को वैश्विक दबावों के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ाने में सक्षम है।

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किसानों के लिए बड़ी खबर, बजट में मिल सकती है खुशखबरी

नई दिल्ली। कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों के लिए आने वाला बजट 2026 महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। केंद्र सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में खेती और कृषि से जुड़े कई बड़े फैसले कर सकती है। खबरों के अनुसार, सरकार रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती खपत और इसके लिए दिए जा रहे भारी सब्सिडी बोझ को कम करने के लिए एक नई पहल की योजना बना रही है। इसे “आत्मनिर्भर उर्वरक मिशन” नाम दिया जा सकता है।

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में रासायनिक खादों के आयात को कम करना और किसानों को जैविक खाद जैसे विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा।

खाद की बढ़ती खपत और बिक्री

देश में रासायनिक उर्वरकों की खपत लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2024-25 में खाद की बिक्री 655.94 लाख टन तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह 600.79 लाख टन थी। यूरिया की बिक्री में 8.4% की बढ़ोतरी हुई, वहीं एमओपी और कॉम्प्लेक्स खाद की बिक्री में क्रमशः 33.9% और 28.2% की वृद्धि देखी गई। हालांकि, डीएपी की बिक्री में गिरावट आई, जिसका कारण पिछले साल नवंबर तक बाजार में इसकी कमी रही।

आयात घटाने पर रहेगा फोकस

नई योजना के तहत सरकार ने 5 से 10 साल का लंबी अवधि का लक्ष्य तय किया है। योजना के अनुसार, अगले 5 सालों में रासायनिक खाद के आयात में 20% और 10 सालों में 35% तक की कमी लाने की योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर खाद की सालाना बिक्री में 6-7% की कमी लायी जाए, तो बढ़ती खपत को नियंत्रित किया जा सकता है।

प्राकृतिक खेती पर जोर

सरकार इस मिशन को सफल बनाने के लिए अपनी मौजूदा योजनाओं में बदलाव कर सकती है। इसमें पीएम-प्रणाम योजना को आत्मनिर्भर उर्वरक मिशन में शामिल करने की संभावना है। किसानों को जैविक खाद, जैसे कि बायो-फर्टिलाइजर, अपनाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, प्राकृतिक खेती मिशन के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की भी संभावना है, जिससे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो सके।

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Budget 2026: होम लोन लेने वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी?

नई दिल्ली। आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की प्रमुख संस्था NAREDCO (National Real Estate Development Council) ने सरकार के सामने कई अहम सुझाव रखे हैं। इन सुझावों में होम लोन पर ब्याज कटौती बढ़ाने, किफायती आवास की परिभाषा में बदलाव, रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा देने और किराए के आवास को प्रोत्साहन देने की प्रमुख मांगें शामिल हैं।

होम लोन पर ब्याज कटौती बढ़ाने की मांग

NAREDCO के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि वर्तमान में होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर आयकर अधिनियम के तहत 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। जैन ने कहा कि यह सीमा लगभग 12 साल पहले तय की गई थी, जबकि प्रॉपर्टी की कीमतों और निर्माण लागत में काफी वृद्धि हुई है। उनका सुझाव है कि इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाए।

किफायती आवास की परिभाषा में बदलाव

NAREDCO ने कहा है कि वर्तमान में 45 लाख रुपये तक के घर को किफायती आवास माना जाता है। बढ़ती भूमि और निर्माण लागत के कारण यह सीमा अब प्रासंगिक नहीं रही। संस्था का सुझाव है कि 90 लाख रुपये तक के घरों को किफायती आवास की श्रेणी में शामिल किया जाए। इससे अधिक परियोजनाएं इस श्रेणी में आएंगी और खरीदारों को कर राहत, जैसे कि 1 प्रतिशत GST, का लाभ मिलेगा।

रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा

NAREDCO के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा देने पर जोर दिया। उनका कहना है कि यह क्षेत्र देश की GDP, रोजगार और शहरी विकास में अहम योगदान देता है, लेकिन अब तक इसे औद्योगिक दर्जा नहीं मिला है। यदि इसे उद्योग का दर्जा मिल जाता है, तो डेवलपर्स को सस्ते ऋण, बेहतर वित्तीय संसाधन और कच्चे माल की आसान उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

सरकारी जमीन और PPP मॉडल

निरंजन हीरानंदानी ने यह भी कहा कि सरकार अपनी खाली पड़ी जमीन का उपयोग किफायती और मध्यम आय वर्ग के आवास निर्माण के लिए कर सकती है। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल अपनाया जा सकता है, जिससे तेजी से आवासीय परियोजनाएं विकसित होंगी।

भारतीय रियल एस्टेट का भविष्य

NAREDCO का अनुमान है कि भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर 2030 तक 1,000 अरब डॉलर के आकार तक पहुंच सकता है। संगठन का मानना है कि यदि बजट में आवास ऋण, कर राहत और नीतिगत सुधारों पर ध्यान दिया गया, तो यह क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि को और गति देगा।

किराये के आवास को बढ़ावा

NAREDCO ने किराए के आवास को प्रोत्साहन देने की भी मांग की है। प्रवीण जैन ने बताया कि वर्तमान में किराए से मिलने वाला रिटर्न 1 से 3 प्रतिशत के बीच है, जो निवेशकों के लिए आकर्षक नहीं है। संस्था ने सुझाव दिया कि सरकार कर राहत, वित्तीय प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन के जरिए किराये के आवास को बढ़ावा दे सकती है। इससे शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आवासीय मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

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सशस्त्र बलों के लिए खुशखबरी, भारत के रक्षा बजट में होगा इजाफा?

नई दिल्ली। देश की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यह बजट ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पहला वित्तीय प्रावधान होगा, जिसमें भारतीय सेना को आधुनिक हथियार और उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन मिलने की उम्मीद है।

कुल बजट और कैपिटल खर्च

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार रक्षा मंत्रालय का कुल बजट 7 लाख करोड़ रुपये से ऊपर जाने की संभावना है। खासतौर पर हथियारों की खरीद के लिए कैपिटल बजट 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रखा जा सकता है। इससे तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना को सीधा लाभ मिलेगा।

वायु सेना को सबसे अधिक फायदा

विशेषज्ञों का अनुमान है कि वायु सेना को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आने वाले वित्तीय वर्ष में एयर-टू-एयर रिफ्यूलर विमान और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों की खरीद हो सकती है। रिफ्यूलर विमानों के लिए अमेरिका और इजराइल के साथ बातचीत जारी है, जबकि AWACS सिस्टम के लिए ब्राजील से समझौते की संभावना है।

बड़ी डील्स की तैयारी

सुरक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि 114 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए लगभग 30 अरब यूरो का सौदा मार्च 2027 तक पूरा हो सकता है। इसके लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी आवश्यक होगी। इसके अलावा, फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान (Safran) और DRDO के बीच विमानों के इंजन निर्माण पर भी सहयोग का प्रस्ताव है, जिसकी लागत लगभग 3 अरब यूरो होगी।

पिछली तुलना

पिछले साल रक्षा बजट 6,81,210 करोड़ रुपये था, जिसमें कैपिटल बजट 1,80,000 करोड़ रुपये था। इस बार बजट में डबल-डिजिट वृद्धि की संभावना है, जिससे सेना को आधुनिक और आवश्यक हथियारों के लिए पर्याप्त फंड मिलेगा। इस बढ़ोतरी से न केवल सेना की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि देश की सुरक्षा ढांचा भी मजबूत होगा। साथ ही, नए उपकरण और विमानों की खरीद से भारतीय सैन्य उद्योग और रक्षा अनुसंधान में भी प्रगति देखने को मिलेगी।

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Budget 2026: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती 5 बड़ी खुशखबरी?

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2026 के बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों में खासा उत्साह है। रिपोर्टों और बजट चर्चाओं के अनुसार, इस बार कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं जो उनके वेतन और भत्तों को सीधे प्रभावित करेंगे। यहाँ पांच प्रमुख खुशखबरी की संभावना है।

1. 8वें वेतन आयोग का गठन

कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर रही है। उम्मीद है कि बजट 2026 में सरकार आयोग के गठन की समयसीमा या रोडमैप की घोषणा कर सकती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा बदलाव आने की संभावना है।

2. फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि

बेसिक सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 7वें वेतन आयोग के 2.57 से बढ़ाकर 3.68 तक करने की चर्चा है। यदि यह लागू होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भारी उछाल देखने को मिलेगा, जिससे आम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

3. महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी

परंपरा के अनुसार, जनवरी 2026 के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3-4% की वृद्धि की संभावना है। बजट सत्र के आसपास इस पर आधिकारिक घोषणा की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और महंगाई का भार कम होगा।

4. HRA और अन्य भत्तों में संशोधन

8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों के स्लैब में बदलाव की भी उम्मीद है। इससे विशेष रूप से उच्च वेतन श्रेणी और मेट्रो शहरों में तैनात कर्मचारियों को फायदा होगा।

5. NPS बनाम OPS पर निर्णय

सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सुधार या 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' (UPS) के कार्यान्वयन के लिए नए प्रावधान लाए जा सकते हैं। इससे पेंशनधारकों की लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।

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