न्यूज डेस्क: भारत में प्रधानमंत्री को एक पॉवरफुल व्यक्ति माना जाता हैं। पद और प्रतिष्ठा का अंदाजा लगाकर लोग मानते होंगे कि देश में प्रधानमंत्री का वेतन सबसे ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हैं। हमारे देश में बहुत से सरकारी बाबू ऐसे हैं जिनका वेतन प्रधानमंत्री से भी ज्यादा हैं। आज इसी विषय में 7वां वेतन आयोग की रिपोट के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका वेतन प्रधानमंत्री से ज्यादा हैं। तो आइये इसके बारे में जानते हैं विस्तार से।
7वां वेतन आयोग की रिपोट के अनुसार, प्रधानमंत्री की कुल सैलरी 1 लाख 60 हजार रुपए प्रतिमाह है।
जबकि कुछ सरकारी बाबू ऐसे हैं जिनका वेतन प्रधानमंत्री के वेतन से कहीं ज्यादा हैं।
प्रधानमंत्री से ज्यादा है इन 9 सरकारी बाबू का वेतन।
1 - केंद्रीय कैबिनेट सचिव- 7वां वेतन आयोग लागू होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट सचिव 90 हजार रुपए प्रति माह था जो अब 2.5 लाख रुपए (सभी भत्तों सहित) प्रतिमाह हो गई है।
2 - केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी का वेतन- 2.25 लाख रुपए। केंद्र सरकार के सचिव का वेतन इससे पहले 80 हजार रुपए प्रति माह था।
3- मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन- 2.5 लाख रुपए प्रति माह।
4- मुख्य लेखा परीक्षक (सीएजी)- 2.5 लाख रुपए प्रति माह।
5- आरबीआई के गवर्नर का वेतन - 2.5 लाख रुपए।
6 - रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर- रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का वेतन भी 1 जनवरी 2017 से 2.25 लाख रुपए हो गया है जो कि पहले 80000 रुपए प्रतिमाह था।
7 - सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन- 2.8 लाख रुपए।
8- हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन- 2.5 लाख रुपए। होईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जजों का वेतन स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, 2.5 लाख रुपए है। जोकि प्रधानमंत्री के वेतन से भी ज्यादा है।
9- हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन- 2.25 लाख रुपए।
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