खबर के मुताबिक पंचायती राज्य विभाग सभी पंचायतों के आंकड़ों को जुटाना शुरू कर दिया हैं। अगर किसी पंचायत में नल जल का काम पूरा नहीं हुआ हैं तो उस पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जायेगा।
बता दें की नल जल योजना का रख रखाव और उसका कार्य पंचायतों के नेतृत्व में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। ऐसे में जिन पंचायतों में अभी तक काम पूरा नहीं हुआ हैं। वहां के मुखिया व वार्ड सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता हैं।
विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया है की राज्य के करीब 1700 वार्डों में नल जल का काम पूरा नहीं हुआ हैं। बहुत जल्द पंचायती राज्य विभाग इन वार्डों के मुखिया और वार्ड सदस्यों पर कोई बड़ा एक्शन ले सकता हैं।
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