खबर के मुताबिक चकबंदी के लिए बिहार सरकार ने आईआईटी रुड़की को एजेंसी के तौर पर चयन कर लिया है। बिहार में चकबंदी एक गांव को कई सेक्टर में बांट कर किया जाएगा। चकबंदी का यह काम चार सालों में पूरा कर लिया जायेगा।
बता दें की बिहार कैबिनेट की मुहर लगने के बाद आईआईटी रुड़की के तकनीकी कर्मी बिहार आएंगे। साथ ही साथ इसको लेकर अपनी तकनीक सामने रखेंगे। मिली जानकारी के अनुसार आईआईटी रुड़की के ‘चक बिहार सॉफ्टवेयर’ से गांवों का चकबंदी किया जायेगा।
विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बिहार में भूमि सर्वेक्षण के तत्काल बाद जमीन चकबंदी का काम शुरू होगा। इसको लेकर बिहार सरकार तैयारी कर रही हैं। बिहार में जमीन चकबंदी करने का तकनीक आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया जायेगा।
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