बता दें की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत किसानों को मछली पालन के लिए 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जो मछली पालन के व्यवसाय को एक नई दिशा देने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन को लाभकारी और स्थायी बनाना है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार किसानों को मछली पालन की तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे इस उद्योग में अपने कदम मजबूत कर सकें।
यूपी में 60% तक की सब्सिडी
यूपी सरकार ने इस योजना के तहत मछली पालन करने वाले किसानों को 60% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। विशेष रूप से महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मछली पालकों को इस योजना के तहत 60% तक का अनुदान मिलेगा, जबकि सामान्य श्रेणी के मछली पालकों को 40% की सब्सिडी मिलेगी। यह योजना मछली पालन को एक किफायती और लाभकारी व्यवसाय बनाने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है।
यह सब्सिडी मछली पालन की बुनियादी ढांचे की स्थापना, तालाबों की खुदाई, मछली पालन के उपकरणों की खरीद, और अन्य संबंधित कार्यों के लिए दी जा रही है। इस योजना के तहत मछली पालन करने वाले किसान आसानी से इस सहायता का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को गति दे सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ी
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की तारीख 28 फरवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 21 फरवरी 2025 तक थी, लेकिन अब मछली पालन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवेदन करने का अवसर बढ़ा दिया गया है। लखनऊ स्थित मत्स्य विभाग द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभाग ने विभागीय पोर्टल (http://fisheries.up.gov.in) पर आवेदन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई है।
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