आदेश का उद्देश और विभागीय तर्क
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारोत द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, 55 वर्ष से ऊपर के संविदा कर्मियों को उपकेंद्रों और विद्युत लाइनों के मेंटेनेंस कार्यों से हटा दिया जाएगा। विभाग का तर्क यह है कि इस आयु के बाद कर्मचारियों की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है।
इसके अलावा, विभाग का मानना है कि ऐसे कर्मचारियों के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है, तो उनकी क्षतिपूर्ति का प्रबंधन भी मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि विभाग ने 55 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया है और साथ ही इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की चेतावनी दी है।
संविदा कर्मचारियों की स्थिति और विरोध
इस आदेश के खिलाफ संविदा कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों की ओर से कड़ा विरोध सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडेय ने इसे तानाशाही वाला निर्णय बताया है। उनका कहना है कि इस आदेश से संविदा कर्मचारियों के भविष्य पर गहरा संकट आ गया है, क्योंकि वे पहले ही बेहद कम वेतन पर काम कर रहे हैं।
इस उम्र में उन पर काम का दबाव और नौकरी का अस्थिरता, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। पांडेय का यह भी कहना है कि ऐसे आदेश कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन हैं और इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए।
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