बिहार में गन्ना खेती का तेजी से विस्तार
राज्य में गन्ना खेती अब सिर्फ पुराने चीनी मिल क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही। बड़ी संख्या में किसान नए इलाकों में भी इसकी खेती की ओर बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि हजारों किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कर सरकारी योजनाओं से जुड़ने में रुचि दिखाई है।
डिजिटल पंजीकरण से बढ़ी भागीदारी
सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और आसान बना दिया है। इससे अब किसान बिना किसी झंझट के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं। इसी सुविधा का असर है कि बड़ी संख्या में किसानों ने खुद को इस सिस्टम से जोड़ा है और योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।
गैर-चीनी मिल क्षेत्रों में नई उम्मीद
इस पहल का सबसे अहम पहलू यह है कि कई किसान ऐसे क्षेत्रों से भी जुड़े हैं, जहां पहले गन्ना खेती ज्यादा नहीं होती थी। सरकार इन इलाकों में नई चीनी मिलें स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है, जिससे स्थानीय किसानों को सीधे फायदा मिल सके।
आधुनिक खेती को बढ़ावा
सरकार का फोकस केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने पर भी है। उन्नत किस्म के बीज और गन्ना बोने व काटने के लिए आधुनिक मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
डीबीटी के जरिए सीधे लाभ
किसानों को मिलने वाली सब्सिडी अब सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो रही है। इससे किसानों को समय पर और पूरा लाभ मिल रहा है।
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