यूपी में महिलाओं को खुशखबरी, जमीन खरीद में छूट ही छूट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की पहल का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। राज्य सरकार द्वारा स्टांप ड्यूटी में दी जा रही छूट के चलते बड़ी संख्या में महिलाएं अपने नाम पर संपत्ति खरीद रही हैं, जिससे न केवल उनका अधिकार बढ़ रहा है बल्कि समाज में उनकी भागीदारी भी मजबूत हो रही है।

महिलाओं के लिए बड़ी राहत योजना

प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त से महिलाओं के लिए एक अहम फैसला लेते हुए एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की छूट देने की व्यवस्था लागू की। पहले यह सीमा केवल 10 लाख रुपये तक ही सीमित थी। इस बदलाव के बाद महिलाओं को संपत्ति खरीदने में बड़ी आर्थिक राहत मिली है।

लाखों महिलाओं ने उठाया लाभ

इस योजना का लाभ तेजी से सामने आया है। बीते कुछ महीनों में ही लाखों महिलाओं ने अपने नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराई है। आंकड़ों के अनुसार अगस्त से मार्च के बीच करीब 8.89 लाख रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम हुईं, जिन पर सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपये की छूट प्रदान की।

बढ़ी रजिस्ट्रियों की संख्या

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने का चलन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2024 के मुकाबले अगले वर्ष में महिलाओं के नाम रजिस्ट्री की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यह दर्शाता है कि योजना ने लोगों को प्रेरित किया है कि वे संपत्ति महिलाओं के नाम पर दर्ज कराएं।

आर्थिक सशक्तिकरण

इस पहल को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। संपत्ति के स्वामित्व से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, साथ ही परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका भी बढ़ती है।

सरकार का उद्देश्य

स्टांप ड्यूटी में छूट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति में हिस्सेदारी दिलाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का मानना है कि जब महिलाओं के पास संपत्ति होगी, तो उनका आत्मविश्वास और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे।