जनता से सीधा जुड़ाव होगा अब प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब काम केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका असर आम लोगों की जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था और जनसेवा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
DM और SP के लिए सख्त निर्देश
बैठक में सबसे बड़ा फैसला जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लेकर लिया गया। सभी DM और SP को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें। इस दौरान उन्हें जनता की शिकायतें सुनकर तुरंत समाधान करना होगा, ताकि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
निवेश और रोजगार पर खास जोर
राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने हर जिले में इंडस्ट्रियल हब विकसित करने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर उद्योगों के विस्तार से युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा और पलायन में कमी आएगी। इसके साथ ही निवेशकों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है, जिसके तहत हर निवेशक को एक नोडल अधिकारी से जोड़ा जाएगा। यह अधिकारी निवेश से जुड़े हर मुद्दे का तुरंत समाधान सुनिश्चित करेगा।
अपराध पर सख्ती और फोकस
कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई, तेजी से गिरफ्तारी और समय पर चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम डायल 112 को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।
दो महीने में दिखेगा परिणाम
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो महीने की सख्त समयसीमा दी है और कहा है कि इस अवधि में किए गए कार्यों का स्पष्ट असर जमीन पर दिखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रशासनिक नेतृत्व मजबूत और ईमानदार हो, तो अधिकांश समस्याएं बिना बड़े प्रयास के ही हल हो सकती हैं।
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