खबर के मुताबिक बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है की बिहार में पंचायत में जैसा आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है, उसे यथावत रहने दिया जायेगा। इसमें 2026 तक किसी तरह के बदलाव नहीं किये जाएंगे।
बता दें की बिहार में नए नगर निकायों के गठन होने से कुछ पंचायतों का समीकरण बिगड़ गया हैं। उन पंचायतों में फिलहाल पुर्नगठन का काम किया जा रहा हैं। बहुत जल्द इन पंचायतों का पुर्नगठन किया जायेगा। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई हैं।
बिहार में इस साल अप्रैल-मई में पंचायत का चुनाव हो सकता हैं। सबसे खास बात यह है की बिहार में पहली बार पंचायत का चुनाव EVM मशीन के द्वारा कराया जायेगा। इसको लेकर बिहार के पंचायती राज्य विभाग ने भी मंजूरी दे दी हैं।
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