बता दें की विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को इस सन्दर्भ में निर्देश जारी कर दिया हैं। पंचायती राज व्यवस्था में समय पर सभी पंचायतों का ऑडिट कराना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता हैं तो उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
खबर के अनुसार बिहार में कई मुखिया और सरपंच ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने कार्यों की ऑडिट नहीं कराई हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है की जिन मुखिया ने अब तक ऑडिट नहीं कराया है वे 31 मार्च से पहले ऑडिट करवा लें।
उन्होंने कहा है की बिहार में 500 से अधिक पंचायतें ऐसी हैं जहां ऑडिट नहीं हुआ है। अगर ये लोग ऑडिट नहीं करते हैं तो इन्हे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता हैं और इन्हे आयोग्य भी घोषित किया जा सकता हैं। दरअसल पंचायत के मुखिया और सरपंच इसलिए ऑडिट नहीं करा रहे हैं की कहीं उनके कार्यों की पोल ना खुल जाये।
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