न्यूज डेस्क: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 05 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण हेतु एक ट्रस्ट बनाया जायेगा। इस ट्रस्ट को ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ के नाम से जाना जायेगा।
आपको बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस पर फ़ैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण हेतु तीन महीने का समय दिया था। ये समय-सीमा 09 फरवरी को ख़त्म होने वाली थी। इस समय को ख़त्म होने से पहले केंद्र सरकार ने इसपर फैसला ले लिया हैं जिसकी सुचना प्रधानमंत्री मोदी ने दी।
मुख्य बातें।
1 .संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहीत 67.70 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का फैसला किया है।
2 . प्रधानमंत्री मोदी ने संसद को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है।
3 . प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए अहम निर्णय लिए गए हैं। भगवान राम के मंदिर के निर्माण तथा अन्य विषयों हेतु एक वृहद योजना तैयार की गई।
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