पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा है की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये फैसला लिया गया हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। साथ ही साथ अपराधी और शरारती तत्वों पर भी इस कैमरे से नजर रखी जाएगी।
बता दें की पंचायतों के विकास को लेकर वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंचायती राज विभाग को 3763 करोड़ रुपये की राशि मिल चुकी हैं। इस राशि के द्वारा विभाग गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ साथ पार्क, नली-गली की मरम्मत आदि करने का कार्य करेगी।
पंचायती राज मंत्री ने कहा है की गांवों में सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ग्रामीण इलाकों में गलत कार्य करने वाले लोगों पर भी नजर रखेगी। इससे अपराध की घटना में कमी आएगी।
0 comments:
Post a Comment