मध्यप्रदेश में 2% की बढ़ोतरी
मध्यप्रदेश सरकार ने अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का लाभ जनवरी 2026 से मिलेगा, जबकि पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत दी जाएगी। जनवरी से सितंबर तक के नौ महीने के बकाया DA का भुगतान तीन बराबर मासिक किस्तों में किया जाएगा। वहीं, बढ़ा हुआ भत्ता अक्टूबर के वेतन के साथ नकद दिया जाएगा।
तमिलनाडु में 3% बढ़ा महंगाई भत्ता
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 31 अक्टूबर 2026 को सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के DA में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके बाद महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इस पर सरकार को हर साल लगभग 1,858 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।
राजस्थान के कर्मचारियों को लाभ
राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके बाद राज्य कर्मचारियों का DA 63 प्रतिशत हो गया है। इस फैसले से 7 लाख से अधिक कर्मचारी और 5 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2026 से देय होगा। कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ दिसंबर में बढ़ी हुई राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं, जुलाई से अक्टूबर तक के चार महीने का बकाया GPF खाते में जमा किया जाएगा। पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई महंगाई राहत नकद मिलेगी।
छत्तीसगढ़ में 58% से बढ़कर 60% हुआ DA
छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए DA और DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। नई दरें 1 नवंबर 2026 से लागू होंगी। इस फैसले से प्रदेश के करीब 5.35 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। इनमें लगभग 3.85 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।
लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा
चारों राज्यों के फैसलों से सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों को महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि, किसे कितना अतिरिक्त पैसा मिलेगा, यह उसकी मौजूदा बेसिक सैलरी या पेंशन और संबंधित राज्य के भुगतान नियमों पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों को अपने विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार भुगतान की जानकारी देखनी चाहिए।
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