न्यूज डेस्क: बिहार में जमीन म्यूटेशन करवाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर हैं। क्यों की बिहार में जमीन म्यूटेशन को सुगम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। म्यूटेशन में आ रही शिकायतों और बाधाओं की पहचान का काम तेज कर दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक लंबे अरसे से ऑनलाइन दाखिल-खारिज में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर बाधाओं की पहचान का काम शुरू किया गया है। विलंब के कारणों की तलाश की जा रही है। इसके लिए सभी स्तर के संबंधित अफसरों को लगाया गया है। ताकि जितना जल्दी हो सके इस समस्या को सुधर किया जा सके।
दरअसल, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व विभाग ने इसके लिए जिलों में उप समाहर्ता, राजस्व अपर समाहर्ता और डीसीएलआर से भी फीड बैक मांगा है। इन अफसरों की रिपोर्ट के आधार पर ऑनलाइन व्यवस्था को सुधारा जाएगा। रैयतों की शिकायतों के बाद सरकार ने जिलों में तैनात सभी एडीएम को मुकम्मल फीड बैक देने की जिम्मेदारी सौंपी है।
कुछ जिलों से फीड बैक आ भी चुका है। फीड बैक के आधार पर ऑनलाइन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए तैयार नए सॉफ्टवेयर ‘परिमार्जन’ को भी लांच किया जाएगा। साफ्टवेयर में निर्धारित समय पर आपत्तियों को दूर करने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्वयं नए सॉफ्टवेयर को फुलप्रूफ बनाने की हिदायत दी है, ताकि किसानों, रैयतों को भविष्य में परेशान नहीं होना पड़े। सब कुछ ठीक रहा तो चालू माह में ही नया सॉफ्टवेयर लांच कर दिया जाएगा।
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