बता दें की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि राज्य में गैस कनेक्शन वितरण की गति बहुत धीमी है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर पाइप गैस कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। इस बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बैठक के दौरान यह निर्देश दिया कि गैस कनेक्शन की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए मासिक समीक्षा की व्यवस्था की जाए। यह समीक्षा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव के स्तर पर होगी। इस समीक्षा से संबंधित वितरण एजेंसियों के साथ लगातार संवाद स्थापित किया जाएगा ताकि पाइप गैस सप्लाई में किसी भी प्रकार की देरी न हो।
हालांकि, गैस कनेक्शन के वितरण की धीमी गति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जहां पाइप गैस की पहुंच सीमित है, वहां इसकी वितरण प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा गया है, ताकि घर-घर गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके।
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