बिहार में अब आधार से लिंक होगी सभी जमाबंदी

पटना: बिहार सरकार ने रैयतदारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब राज्य में सभी जमाबंदियों (खातों) को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पहल को राज्य में भूमि रिकॉर्ड और संपत्ति के दस्तावेजों के डिजिटलकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस फैसले से रैयतदारों के लिए कई फायदे होंगे और भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की परेशानियों से बचा जा सकेगा।

आधार से लिंक करने का उद्देश्य

रैयतदारों के जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करने का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों को सुलझाना, कागजातों में पारदर्शिता लाना है। इस प्रक्रिया के जरिए, भूमि से संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यता को प्रमाणित किया जाएगा और आधार से लिंकिंग के बाद यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो रही है। 

लाभ

पारदर्शिता और धोखाधड़ी से सुरक्षा: आधार और मोबाइल से लिंक होने पर जमाबंदी के दस्तावेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित होगी, जिससे भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी रोकी जा सकेगी।

सरकारी योजनाओं का लाभ: रैयतदारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में मिल सकेगा। आधार लिंकिंग के बाद यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि योजना का लाभ सही पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।

भूमि विवादों की सुलझन: इस प्रक्रिया से भूमि विवादों में पारदर्शिता आएगी और संबंधित व्यक्ति को उसके भूमि अधिकार की सही जानकारी मिल सकेगी।

नौकरशाही में सुधार: आधार लिंकिंग से विभागीय स्तर पर सभी दस्तावेजों की ट्रैकिंग सरल हो जाएगी, जिससे सरकारी कामकाज में तेजी आएगी।

0 comments:

Post a Comment