न्यूज डेस्क: भारत में नागरिकता कानून को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। लेकिन भारत सरकार ने भी बता दिया हैं की नागरिकता कानून किसी भी कीमत पर बापस नहीं लिया जायेगा और सरकार इसे पुरे देश में लागू करेगी।
आपको बता दें की CAA को लेकर मोदी सरकार के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के द्वारा मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर भारत सरकार ने कड़ा विरोध जताया है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की ओर से भारत की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना जवाब देते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून भारत का आंतरिक मसला है और भारतीय संसद को इस कानून को बनाने की ताकत है। हमें विश्वास है कि कोई बाहरी पार्टी भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उसे इसका अधिकार नहीं हैं।
CAA यानि की नागरिकता संशोधन कानून पर दुनिया के कई बड़े देशों जैसे रूस, अमेरिका, फ्रांस, इजरायल आदि ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताते हुए भारत को समर्थन दिया है। वहीं पाकिस्तान अपने कुछ चंद समर्थक देशों के साथ भारत के खिलाफ इस मामले को उठाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। भारत ने भी साफ साफ बता दिया हैं की ये भारत के आंतरिक मामले हैं।
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