बता दें की नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार में विरोध होना शुरू हो गया था। जिसके कारण नीतीश सरकार ने अपना ये फैसला बदल दिया और एक आदेश जारी करते हुए नया नियम बनाया हैं और कहा है की रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं होती है, तो उस पद पर काम करनेवाला व्यक्ति अब रिटायरमेंट तक काम कर सकता है।
मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश सरकार संविदाकर्मियों को नियमित नियुक्ति में वेटेज भी देगी। इससे इन्हे सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होगी। सरकार इन कर्मचारियों को अवकाश, मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान, जैसे कई सुविधाएं भी देगी।
बता दें की संविदा पर बहाल कर्मचारी के लिए ऐसी खबर आ रही थी की सरकार एक महीने का नोटिस या मानदेय देकर इनकी सेवा कभी भी समाप्त कर सकती हैं। लेकिन सरकार के इस फैसले का जैसे ही विरोध शुरू हुआ सरकार ने ये नियम को वापस ले लिया हैं।
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