उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है की सरकारी जमीन को गलत तरीके से किसी के नाम जमाबंदी और दाखिल खारिज करने वाले CO, CI और राजस्व कर्मचारी पर कड़ी कारवाई की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं छोड़ा जायेगा।
भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने कहा है की एक अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री करानेवाले का उसी समय दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर कोई कर्मचारी लेट करता हैं या जमीन दाखिल ख़ारिज करने में आनाकानी करता तो उसपर कारवाई होगी।
जमीन के दाखिल खारिज करने में आनाकानी और गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों पर नकेल कसा जायेगा। उन्होंने कहा है की बिहार में जमीन की दाखिल खारिज सही तरीकों से होगी। जमीन की खरीदारी करने वालों को कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा।
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