बता दें की यह कदम न केवल कार्यालयों में भीड़ को कम करेगा, बल्कि फर्जीवाड़ा पर भी रोक लगाएगा। अब लोग बार-बार निबंधन कार्यालय के चक्कर लगाने से बच सकेंगे और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। अब यह सेवा राज्य के बाकी जिलों में भी लागू हो चुकी है।
इस सेवा से दस्तावेज़ों का ऑनलाइन अपलोड, बायोमेट्रिक सत्यापन और आधार आधारित सत्यापन के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया की जाएगी। नतीजतन, न केवल काम की गति बढ़ेगी, बल्कि सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, जो पहले आम थी।
इस वेबसाइट से आवेदन: ई-निबंधन से लोगों को www.enibadhan.bihar.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिल रही है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, जिससे लोग अपनी सुविधानुसार कागजात अपलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्री के लिए समय ले सकते हैं। साथ ही, इस सॉफ़्टवेयर में भूमि श्रेणी और शुल्क की जानकारी भी उपलब्ध है। विक्रेता का आधार प्रमाणीकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया और भी पारदर्शी होगी।
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