बता दें की इस फैसले के तहत, राज्य के बिजली विभाग ने सुनिश्चित किया है कि बिजली आपूर्ति में कोई भी विघ्न न हो, और इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभाग ने कई कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति का त्वरित समाधान किया जा सके।
साथ ही, ट्रांसमिशन सबस्टेशनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विजिलेंस टीमों को भी अलर्ट किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके। यह कदम बिजली कर्मियों और कर्मचारियों द्वारा निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन और हड़ताल की आशंका को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि राज्य में बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिफॉर्म से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार की आंदोलनात्मक परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं।
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