8th Pay Commission: क्या जनवरी से बढ़ जाएगी आपकी सैलरी?

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच इस समय सबसे अधिक चर्चा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर है। सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफवाहें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि जनवरी से सैलरी बढ़ जाएगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई भत्ते (DA) बंद हो जाएंगे। लेकिन असली स्थिति कुछ अलग है।

1. आयोग को मिली मंजूरी

सरकार ने 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लेगा। इसका मतलब यह है कि जनवरी 2026 में तुरंत बढ़ी हुई सैलरी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में नहीं आएगी।

2. सैलरी बढ़ोतरी की प्रक्रिया

रिपोर्ट के आने के बाद ही वेतन संशोधन लागू होगा। हालांकि, रिपोर्ट में बदलाव 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है, लेकिन वास्तविक भुगतान में कुछ समय लग सकता है।

3. DA और HRA पर स्थिति

कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि 8वें वेतन आयोग के बाद DA और HRA खत्म हो जाएंगे। सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज किया है। DA और HRA पहले की तरह ही कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलते रहेंगे।

4. DA बेसिक पे में जोड़ने की अफवाह

कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई भत्ते को बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। DA और DR पहले की तरह हर 6 महीने में रिवाइज किए जाएंगे।

5. लाभार्थी

8वें वेतन आयोग से देशभर में लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा। इसका मतलब है कि सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी होगी।

6. संभावित बढ़ोतरी

सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। लेकिन पिछले रुझानों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि सैलरी और पेंशन में 30% से 34% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही DA/DR भी बढ़ी हुई बेसिक पर लागू होगा।

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बिहार में जमीन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी: दाखिल-खारिज और रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी तेज और पारदर्शी

पटना। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और ई-मापी की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए गंभीर कदम उठाए हैं। डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब दाखिल-खारिज की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को जमीन से जुड़े कामों में अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

नए नियम और समय सीमा

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमि रजिस्ट्री के 90 दिनों (तीन महीने) के भीतर दाखिल-खारिज का आवेदन करना चाहिए। इस समय सीमा के पालन से न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि जनता की सुविधा और प्रशासनिक जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

ई-मापी में नया फॉर्मेट

बैठक में ई-मापी रिपोर्ट को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया। अब विभाग द्वारा निर्धारित मानक परफॉर्मा अनिवार्य होगा। इससे रिपोर्टिंग में एकरूपता और पारदर्शिता आएगी। भूमि सर्वेक्षण और डिजिटल रिकॉर्ड अद्यतन की प्रक्रिया सुचारू और भरोसेमंद होगी।

सांस्कृतिक मेलों और भूमि रिकॉर्ड सुधार

बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में होने वाले मेलों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि कई मेलें सांस्कृतिक विरासत और राजस्व व्यवस्था से जुड़ी हैं। जिलों से उनकी उपयोगिता और ऐतिहासिक महत्व की रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसके आधार पर मेलों के संरक्षण और विस्तार के लिए आगे कदम उठाए जाएंगे।

लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भू-सम्बंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो और किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त न की जाए। इस नई पहल से आम लोगों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज प्रक्रिया में तेजी

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित

डिजिटल और भरोसेमंद भूमि रिकॉर्ड प्रणाली

असाधारण दौड़ और अनावश्यक चक्कर खत्म

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यूपी वालों को खुशखबरी! इस दिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और छात्रों के लिए दिसंबर की आखिरी तारीखें कुछ खास होने वाली हैं। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि 27 दिसंबर 2025 को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। यह दिन गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाएगा।

क्यों दी गई छुट्टी?

सिख समुदाय के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पूरे राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है। हर साल इस दिन गुरुद्वारों और अन्य जगहों पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। सरकार ने इस पर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इसके अलावा, सभी सरकारी विभागों, निगम और परिषदों को आदेश दिया गया है कि 27 दिसंबर को किसी भी तरह की बैठक या कार्यक्रम पहले से निर्धारित था तो उसे आगे बढ़ा दिया जाए।

लंबा वीकेंड बनाने का मौका

क्रिसमस इस साल 25 दिसंबर, गुरुवार को पड़ रहा है। इसके बाद शुक्रवार 26 दिसंबर का कोई छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन अब शनिवार 27 दिसंबर को अवकाश होने से एक लंबा वीकेंड बन जाएगा। यदि कोई कर्मचारी या छात्र 26 दिसंबर (शुक्रवार) को भी छुट्टी लेता है, तो 25 से 28 दिसंबर तक चार दिन का लंबा वीकेंड मिल सकता है।

विंटर वेकेशन की संभावना

यूपी के स्कूलों में हर साल की तरह क्रिसमस के आसपास विंटर वेकेशन भी हो सकता है। आम तौर पर दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में सर्दियों की छुट्टियां आती हैं। हालांकि, अभी तक सरकार ने इस साल की विंटर वेकेशन की तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच पिछले एक महीने से लगातार चर्चा चल रही थी। 3 नवंबर को जब केंद्र सरकार ने आयोग का Terms of Reference (ToR) जारी किया, तब कई संगठनों ने सरकार से सवाल उठाए थे कि क्या इस बार सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी ही बढ़ेगी या पेंशन भी शामिल होगी?

इस अनिश्चितता ने लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मन में चिंता पैदा कर दी थी। लेकिन अब सरकार ने इस पर पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी है। मंगलवार को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों के साथ-साथ पेंशन रिवीजन पर भी अपनी सिफारिशें देगा। यानी पेंशनर अब इस आयोग से बाहर नहीं होंगे और उन्हें भी सैलरी रिवीजन की तरह पूरी राहत मिलेगी।

क्यों बढ़ी थी चिंता?

जब ToR जारी हुआ, उसमें कई बिंदु स्पष्ट थे, लेकिन पेंशन को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं थी। यूनियनों और पेंशनर संगठनों का कहना था कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है, वर्तमान पेंशन मौजूदा खर्च के मुताबिक पर्याप्त नहीं हैं, पिछली बार की तरह पेंशन रिवीजन का दायरा स्पष्ट होना चाहिए। इसी को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना हुआ था।

सरकार का जवाब

राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया की 8th CPC तीनों प्रमुख मुद्दों पर विचार करेगा सैलरी रिवीजन, अलाउंस (भत्ते), पेंशन रिवीजन। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट में पेंशनधारकों के लिए सुधारों का सुझाव देगा। यह बयान आने के साथ ही पेंशनर्स के बीच काफी राहत महसूस की गई है।

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8th Pay Commission: Level-1 से Level-5 तक नई सैलरी?

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएँ तेज हैं। भले ही सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है की नई बेसिक सैलरी कितनी होगी?

फिटमेंट फैक्टर क्यों है सबसे महत्वपूर्ण?

किसी भी वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर ही यह तय करता है कि पुरानी बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इसी वजह से न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ। आने वाले 8वें वेतन आयोग के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं, 1.92, 2.08 और 2.86। कई रिपोर्टों में उम्मीद जताई गई है कि फैक्टर 1.90 से 1.92 के आसपास रह सकता है।

अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं

सरकार ने 8th Pay Commission या उसके फिटमेंट फैक्टर पर अभी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इसलिए नीचे दी गई गणना केवल एक संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 का उपयोग करते हुए बताई गई है।

8वें वेतन आयोग में संभावित नई बेसिक पे (Fitment Factor 1.92 पर आधारित)

Level-1 : 7th CPC बेसिक पे ₹18,000 → 8th CPC (1.92 FF) संभावित बेसिक पे ₹34,560

Level-2 : 7th CPC बेसिक पे ₹19,900 → 8th CPC (1.92 FF) संभावित बेसिक पे ₹38,208

Level-3 : 7th CPC बेसिक पे ₹21,700 → 8th CPC (1.92 FF) संभावित बेसिक पे ₹41,664

Level-4 : 7th CPC बेसिक पे ₹25,500 → 8th CPC (1.92 FF) संभावित बेसिक पे ₹48,960

Level-5 : 7th CPC बेसिक पे ₹29,200 → 8th CPC (1.92 FF) संभावित बेसिक पे ₹56,064

नई सैलरी से क्या असर पड़ेगा?

अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो लेवल-1 की न्यूनतम बेसिक वेतन ₹34,560 तक पहुंच सकती है। इससे लाखों ग्रुप-C और ग्रुप-D कर्मचारियों की आय में अच्छी बढ़ोतरी होगी। DA, HRA, TA सहित सभी भत्तों की गणना बेसिक वेतन पर आधारित होती है। बेसिक पे बढ़ने के साथ-साथ कुल इन-हैंड सैलरी में भी काफी उछाल आएगा।

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चमकेगा भाग्य! शनिदेव की कृपा से 5 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

राशिफल। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित माना जाता है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार इस शनिवार का संयोग बेहद शुभ है, क्योंकि शनि अपनी अनुकूल दृष्टि से कुछ राशियों को विशेष लाभ प्रदान करेंगे। ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि 5 राशियों के लिए यह दिन भाग्योदय, आर्थिक प्रगति और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

1. मेष राशि:

मेष राशि के जातकों के लिए शनिवार बेहद शुभ रहेगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सराहना के संकेत हैं। व्यापार में नए सौदे लाभ देंगे। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी।

2. सिंह राशि:

शनिदेव की कृपा से सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। निवेश से लाभ मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण में शांति रहेगी और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य लाभ के संकेत भी स्पष्ट हैं।

3. तुला राशि:

तुला राशि के लिए शनिवार सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। कामकाज में बाधाएँ दूर होंगी और मनचाही सफलता मिलेगी। यदि कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

4. मकर राशि:

मकर राशि पर शनि की विशेष दृष्टि रहेगी, जिससे मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी और जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। आर्थिक लाभ के साथ-साथ नए संपर्क भी बनेंगे, जो आगे चलकर फायदे का कारण बनेंगे। मानसिक तनाव कम होगा।

5. कुंभ राशि:

कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिवार भाग्य का द्वार खोल सकता है। व्यापार में लाभ और पुराने निवेश से फायदा मिलने की संभावना है। यदि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो ग्रहों की स्थिति इसके लिए अनुकूल है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी दिन सफलता भरा रहेगा।

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खुशखबरी ही खुशखबरी! बिहार में मैट्रिक पास के लिए बंपर भर्ती शुरू

पटना। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने कार्य निरीक्षक (Work Inspector) के कुल 1114 पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है। मैट्रिक पास उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर है, जिसमें आईटीआई योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया 05 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 05 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार BTSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को निम्न शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई (ड्राफ्टसमैन सिविल/ सर्वेयर/ प्लम्बर ट्रेड) उत्तीर्ण।

आयु सीमा, किसे मिलेगा मौका?

उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आयु सीमा इस प्रकार है न्यूनतम आयु: 18 वर्ष, सामान्य वर्ग (पुरुष): अधिकतम 37 वर्ष, सामान्य/ओबीसी/ईबीसी महिला और ओबीसी/ईबीसी पुरुष: 40 वर्ष, एससी/एसटी पुरुष एवं महिला: 42 वर्ष। सरकारी भर्ती नियमों के अनुसार आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में छूट प्रदान की गई है।

आवेदन के लिए वेबसाइट: https://btsc.bihar.gov.in/

नौकरी करने का स्थान: बिहार।

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GPSC Recruitment 2025: गुजरात में 425 पदों पर भर्ती

गांधीनगर। गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) ने वर्ष 2025 के लिए विभिन्न विभागों में 425 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवार 29 नवंबर से 13 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल GPSC की आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर स्वीकार किए जाएंगे।

भर्ती में प्रशासनिक सेवाओं, पशुपालन, चिकित्सा, अभियांत्रिकी तथा शोध से जुड़े पदों को शामिल किया गया है। मुख्य पदों में Administrative Officer, Veterinary Officer, तथा BDS, B.Tech/B.E., BVSC और उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न अधिकारी पद सम्मिलित हैं।

आयोग के अनुसार, पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता स्नातक से लेकर M.Phil/Ph.D तक निर्धारित की गई है। आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। अंतिम चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

आयोग ने उम्मीदवारों से समयपूर्व आवेदन करने का आग्रह किया है, ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर बढ़ते दबाव से बचा जा सके। विस्तृत जानकारी और आवेदन फॉर्म आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि आप इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं तो फटाफट आवेदन को पूरा करें।

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ठंड बढ़ी? रोज खाएं भुना लहसुन, 6 हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगी दूर

हेल्थ डेस्क। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने लगती है और कई तरह की मौसमी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में रसोई में मौजूद लहसुन सबसे आसान और प्राकृतिक उपाय माना जाता है। आयुर्वेद से लेकर आधुनिक शोध तक, दोनों ही भुने लहसुन को सर्दियों में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताते हैं। रोजाना इसकी सीमित मात्रा का सेवन कई छोटी-मोटी समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है।

1. इम्युनिटी को करता है मजबूत

ठंड में सर्दी-जुकाम तेजी से फैलता है। भुने लहसुन में मौजूद ऐंटी-बैक्टीरियल और ऐंटी-वायरल तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं। यह मौसमी संक्रमणों से लड़ने में सहायक माना जाता है।

2. सर्दी–जुकाम में देता है राहत

भुना लहसुन शरीर को गर्माहट देता है और नाक बंद होना, खांसी या गले में खराश जैसी सामान्य समस्याओं में आराम पहुंचा सकता है। इसकी गर्म तासीर शरीर में जमा कफ को ढीला करने में मदद करती है।

3. कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने में सहायक

सर्दी के मौसम में भारी भोजन और कम गतिविधि के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जोखिम रहता है। लहसुन में ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जो ‘खराब’ कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल से जुड़े जोखिमों को घटाने में मदद कर सकते हैं।

4. ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है

ठंड में अक्सर हाथ-पैर सुन्न पड़ जाते हैं। भुना लहसुन रक्त प्रवाह को बेहतर बनाकर शरीर में गर्माहट बनाए रखने में सहायक होता है। इससे शरीर का मेटाबॉलिज़्म भी सुधरता है।

5. पाचन तंत्र को रखता है दुरुस्त

सर्दी में पाचन शक्ति कमजोर पड़ना आम है। भुना लहसुन पेट में गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है। यह पाचन एंज़ाइम्स को सक्रिय कर भोजन को बेहतर तरीके से पचाता है।

6. जकड़न और बॉडी पेन में आराम

कड़कड़ाती ठंड में मांसपेशियों में दर्द और शरीर में जकड़न महसूस होना सामान्य है। भुना लहसुन सूजन को कम करने वाला प्राकृतिक गुण रखता है, जिससे दर्द में राहत मिल सकती है।

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भारत को लेकर पुतिन का बड़ा ऐलान, ट्रंप को लगेगी मिर्ची!

न्यूज डेस्क। नई दिल्ली की धरती इस समय भारत–रूस संबंधों के नए अध्याय की गवाह बनी। दो दिवसीय दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त बयान जारी किया। इस दौरान पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस भारत को ऊर्जा आपूर्ति लगातार और बिना किसी रुकावट के जारी रखेगा, एक ऐसा संदेश जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है।

रूसी तेल सप्लाई जारी

संयुक्त बयान में पुतिन ने कहा कि रूस भारत का “भरोसेमंद एनर्जी पार्टनर” है और रहेगा। उन्होंने दोहराया कि भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए तेल, गैस और कोयले की निरंतर सप्लाई रूस जारी रखेगा। यह संदेश उस समय आया है जब अमेरिका लगातार भारत पर रूसी तेल आयात कम करने का दबाव डालता रहा है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा बढ़े हुए टैरिफ लगाए जाने के बावजूद पुतिन का यह बयान अमेरिका को स्पष्ट संकेत देता है कि भारत–रूस ऊर्जा सहयोग किसी बाहरी दबाव से नहीं थमेगा।

एनर्जी सेक्टर में नए अवसर

दोनों नेताओं ने ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी का दायरा बढ़ाने पर सहमति जताई। पुतिन ने कहा कि दोनों देश तेल एवं गैस सप्लाई को और स्थिर बनाने के लिए नए मैकेनिज़्म पर विचार कर रहे हैं। भविष्य में यह सहयोग हाइड्रोजन, एलएनजी और कोयला तकनीक तक भी बढ़ाया जा सकता है।

भारत–रूस का ‘इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी’ मॉडल

पुतिन ने कहा कि भारत और रूस वैश्विक मंचों ब्रिक्स, एससीओ समेत “स्वतंत्र और आत्मनिर्भर विदेश नीति” अपनाने वाले देशों के समूह के साथ खड़े हैं। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों की रक्षा करने पर भी सहमत हैं। उनका यह बयान उस वैश्विक माहौल में खास मायने रखता है, जहां कई बड़े देश रणनीतिक दबावों के बीच अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं।

ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर: उत्तर से दक्षिण तक नया गलियारा

पुतिन ने बताया कि रूस और भारत मिलकर नए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट्स तैयार कर रहे हैं, जिनमें उत्तर से हिंद महासागर तक जाने वाले नॉर्थ–साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की योजना प्रमुख है। यह प्रोजेक्ट सफल होने पर यूरोप–एशिया व्यापार का समय और लागत दोनों में भारी कमी आ सकती है।

तेजी से बढ़ता व्यापार, 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य

पिछले वर्ष भारत–रूस व्यापार में 12% की वृद्धि दर्ज की गई, जो लगभग 64 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचा। पुतिन का कहना है कि दोनों देश इसे जल्द ही 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए तैयार हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने में भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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बिहार के युवाओं को खुशखबरी! सुपरवाइजर, गार्ड बनने का मौका

न्यूज डेस्क। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर आया है। श्रम संसाधन विभाग के निर्देश पर 8 दिसंबर, सोमवार को ब्लॉक कैंपस (BSDC) बगहा–1 में एक जॉब कैंप आयोजित किया जा रहा है। यह कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें निजी कंपनियाँ विभिन्न पदों पर युवाओं का चयन करेंगी।

जिला प्रशासन ने दी बड़ी जानकारी

जिला नियोजन पदाधिकारी के अनुसार यह जॉब कैंप युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कैंप में अभ्यर्थी सीधे नियोजकों से मुलाकात कर सकेंगे, नौकरी से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, अपना बायोडाटा और आवेदन मौके पर ही जमा कर सकेंगे। यह अवसर उन युवाओं के लिए बेहद उपयोगी है जो बेहतर रोजगार की तलाश में हैं और निजी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं।

कुल 100 उम्मीदवारों का होगा चयन

कैंप में निजी कंपनियों द्वारा लगभग 100 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयन निम्नलिखित पदों के लिए होगा सिक्योरिटी गार्ड, फायर मैन, सेक्रेटरी, सुपरवाइजर, गनमैन। चयनित युवाओं को कंपनी द्वारा बेहतर वेतनमान (मानदेय) प्रदान किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए कार्यस्थल हरियाणा के गुरुग्राम में निर्धारित है।

NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

जॉब कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का एनसीएस (National Career Service) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए जिला प्रशासन ने युवाओं से अपील की है कि वे समय रहते NCS पोर्टल पर अपना निबंधन अवश्य कर लें।

अधिक से अधिक युवाओं से भाग लेने की अपील

जिला प्रशासन का कहना है कि यह जॉब कैंप बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर है। अगर आप सुपरवाइजर, सेक्रेटरी, सिक्योरिटी गार्ड या अन्य पदों पर नौकरी पाना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

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बिहार सरकार 1 रुपये में दे रही है जमीन, 31 तक करें आवेदन!

पटना। बिहार में उद्योग स्थापित करने का सपना रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने निवेश बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत उद्यमियों को सिर्फ 1 रुपये के टोकन अमाउंट पर जमीन दी जाएगी। इस पहल को “बिहार इंडस्ट्रियल निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025” नाम दिया गया है।

सरकार का उद्देश्य है कि उद्योगों की संख्या बढ़े, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो और बिहार से बाहर जाने की मजबूरी कम हो सके। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई है। इसको लेकर निर्देश भी दिए गए हैं।

कितने निवेश पर मिलेगी 1 रुपये में जमीन?

इस विशेष पैकेज के तहत जमीन का आवंटन निवेश और रोजगार सृजन क्षमता के आधार पर होगा। योजनाओं की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

100 करोड़ का निवेश + 1,000 रोजगार

उद्योग लगाने वालों को 10 एकड़ जमीन

टोकन अमाउंट: सिर्फ 1 रुपये

1,000 करोड़ का निवेश

25 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए

200 करोड़ रुपये के निवेश पर 10 एकड़ जमीन तय।

इसके अलावा, अन्य निवेशकों के लिए BIADA ने अपनी जमीन की कीमतों पर 50% की भारी छूट का ऐलान किया है। यह स्पष्ट संकेत है कि बिहार निवेशकों का हर तरह से सहयोग करने को तैयार है।

जमीन के अलावा और क्या लाभ मिलेंगे?

उद्यमी सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं: 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी 100% SGST की वापसी, या प्रोजेक्ट लागत के 300% तक NET SGST प्रतिपूर्ति, अधिकतम 14 साल तक 30% तक कैपिटल सब्सिडी। निवेशक अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन? (पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया)

इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। आप BIADA की आधिकारिक वेबसाइट biada1.bihar.gov.in पर जाएं। Apply Online सेक्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन करें। अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और आवश्यक जानकारी भरें। आपका ईमेल ID ही लॉगिन यूजर ID बनेगा। पासवर्ड सेट करके आवेदन फॉर्म पूरा करें और दस्तावेज़ अपलोड करें। अगर किसी को आवेदन से संबंधित जानकारी चाहिए तो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6214 भी जारी किया है।

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UPPRPB भर्ती 2025: यूपी में 44 पदों पर बंपर भर्ती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने वर्ष 2025 के लिए रेडियो कैडर असिस्टेंट ऑपरेटर के 44 पदों पर नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपी पुलिस विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह शानदार अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार 03 दिसंबर 2025 से 02 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पदों का विवरण

भर्ती का नाम: UP Police Assistant Operator (Radio Cadre) Recruitment 2025

कुल पद: 44

शैक्षिक योग्यता

इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है। रेडियो कैडर से जुड़े तकनीकी ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता मिल सकती है।

आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु: 18 वर्ष, अधिकतम आयु: 22 वर्ष निर्धारित किया गया हैं। सरकारी नियमों के अनुसार OBC/SC/ST के लिए आयु में छूट उपलब्ध होगी।

आवेदन शुल्क

सामान्य/OBC/EWS उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क ₹500, SC/ST उम्मीदवार के लिए ₹400 निर्धारित किया गया हैं। 

वेतनमान

चयनित उम्मीदवारों को निम्न वेतनमान प्रदान किया जाएगा। ₹25,500 से ₹81,100 (लेवल-4 पे मैट्रिक्स), इसके साथ ही अन्य भत्ते और सुविधाएँ भी शामिल होंगी।

चयन प्रक्रिया

UPPRPB के नियमों के अनुसार चयन निम्न चरणों से होकर किया जाएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण (PST), अंतिम मेरिट सूची।

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। “Assistant Operator Radio Cadre 2025” के लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। सबमिट करके आवेदन की प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें।

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 03 दिसंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 02 जनवरी 2026

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यूपी में 'लड़कियों' को 1 बड़ी खुशखबरी, सरकार दे रही मौका!

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रही महिलाओं के लिए एक बड़ी अवसर वाली खबर सामने आई है। राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) प्रयागराज परिक्षेत्र ने महिला परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए 10 दिसंबर को प्रयाग डिपो कार्यशाला, राजापुर में एक विशेष भर्ती मेला आयोजित किया जाएगा।

भर्ती मेले के माध्यम से चयनित महिला उम्मीदवारों को सीधे संविदा आधारित परिचालक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। UPSRTC का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास मिशन, स्काउट-गाइड, एनसीसी और एनएसएस जैसी योजनाओं से जुड़ी योग्य महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है।

नौकरी का विवरण और पात्रता:

चयनित महिला परिचालकों को रोडवेज की साधारण और एसी दोनों प्रकार की बसों में काम करने का मौका मिलेगा। आवेदन के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है, साथ ही ट्रिपल-सी (CCC) प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया दोनों तरीके ऑनलाइन और ऑफलाइन से पूरी की जा सकेगी।

मानदेय और अन्य लाभ:

इन पदों पर चयनित महिलाओं को प्रति किलोमीटर 2.02 रुपये के हिसाब से मानदेय मिलेगा। निगम द्वारा प्रतिमाह 22 दिन की ड्यूटी तय की गई है। यदि कोई परिचालक महीने में 5,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसे अतिरिक्त 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा, फ्री बस पास, रात में काम का भत्ता और लगातार चार साल सेवा करने पर विशेष प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ मिलेगा।

आवेदन की प्रक्रिया:

महिला उम्मीदवारों को सीधे अनुबंध पत्र के आधार पर संविदा परिचालक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी UPSRTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जबकि ऑफलाइन आवेदन सीधे प्रयाग डिपो कार्यशाला, राजापुर में जमा किए जा सकते हैं।

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शनिवार का विशेष योग: 4 राशियों पर शनिदेव की कृपा

राशिफल। कल, यानी शनिवार का दिन, ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व रखता है। यह दिन शनिदेव से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो हमारे कर्म, धैर्य और अनुशासन के कारक माने जाते हैं। शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। विशेष रूप से चार राशियों के लिए यह शनिवार भाग्य और सफलता लेकर आएगा।

इन 4 राशियों पर शनिदेव की विशेष कृपा:

मेष राशि

मेष राशि वाले इस शनिवार अपने कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान की प्राप्ति करेंगे। नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है और पुराने तनाव दूर होंगे।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह दिन आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख लेकर आएगा। किसी पुराने विवाद का समाधान भी संभव है।

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह शनिवार नए अवसर और करियर में उन्नति का संकेत देता है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी बढ़ेगी।

धनु राशि

धनु राशि के लिए यह दिन लाभकारी रहेगा। निवेश या नई योजनाओं में सफलता मिलने के योग हैं। यात्राओं के लिए भी समय अनुकूल है।

शनिवार को करें ये उपाय:

हनुमान या शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाना और बजरंग बली की आरती करना शुभ माना जाता है। नीले रंग के वस्त्र पहनना और शनि मंत्र का जाप करना भी भाग्य को मजबूत करता है। गरीबों या जरूरतमंदों को काला तिल दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है।

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अहमदाबाद: गुजरात में 13591 पदों पर बंपर भर्ती

अहमदाबाद: गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड (GPRB) ने 13,591 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत Police Sub-Inspector (PSI), Police Constable और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह अवसर उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो पुलिस विभाग में कैरियर बनाने के इच्छुक हैं।

पात्रता मानदंड

उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में स्नातक डिग्री या 12वीं पास होना आवश्यक है। उम्मीदवारों की आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है:

Police Constable: 18 से 33 वर्ष

Sub-Inspector (PSI): 21 से 35 वर्ष

वेतनमान

भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। Police Sub-Inspector के लिए वेतनमान ₹29,200 – ₹92,300, Police Constable के लिए वेतनमान ₹21,700 – ₹69,100.

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों का मूल्यांकन विभिन्न चरणों के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा,  शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/PST), साक्षात्कार और दस्तावेज़ सत्यापन आदि।

महत्वपूर्ण जानकारी

यह भर्ती उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो पुलिस विभाग में नौकरी की तलाश में हैं। उम्मीदवारों को समय पर आवेदन करना चाहिए ताकि वे इस अवसर का लाभ उठा सकें।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रारंभ तिथि: 03 दिसंबर 2025

आवेदन अंतिम तिथि: 23 दिसंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट: gprb.gujarat.gov.in

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BTSC Recruitment 2025: बिहार में 91 पदों पर बंपर भर्ती

पटना। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने Hostel Manager के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 91 पदों भरे जाएंगे। यह अवसर विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए है जो तकनीकी या प्रबंधन क्षेत्र में योग्य हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं।

पात्रता मानदंड

उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में डिप्लोमा, बी.एससी या पी.जी. डिप्लोमा शामिल है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी योग्यता आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई शर्तों के अनुरूप हो।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया निम्नानुसार है:

आवेदन शुरू होने की तिथि: 05 दिसंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 05 जनवरी 2026

आधिकारिक वेबसाइट: btsc.bihar.gov.in

आवेदन शुल्क

सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹100/- निर्धारित किया गया है। भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के माध्यम से किया जाएगा: लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन,  चिकित्सकीय परीक्षा आदि।

महत्वपूर्ण जानकारी

यह सरकारी भर्ती बिहार में नौकरी की तलाश करने वाले योग्य उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार समय पर आवेदन करना न भूलें ताकि इस अवसर का लाभ उठा सकें।

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8th Pay Commission: रिटायर कर्मचारियों के लिए 1 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। देश के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में आयोग गठन की घोषणा की थी और साल के अंत तक इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 

7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 2025 में समाप्त हो रहा है और अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का नया वेतन ढांचा लागू होना शुरू होगा। हालांकि, आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में थोड़ा समय लग सकता है। 

पिछले कुछ महीनों से चर्चा थी कि 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ता (DA) मर्ज किया जा सकता है। इसी को लेकर पेंशनर्स और पेंशनर्स संघों में भी चिंता थी कि क्या उनके मूल पेंशन में महंगाई राहत (DR) को मर्ज कर दिया जाएगा।

केंद्रीय वित्त राज्‍य मंत्री ने दिया स्पष्ट जवाब

लोकसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर कई सवाल उठाए गए। केंद्रीय वित्त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि पेंशनर्स के लिए मूल पेंशन में DR को मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी जैसे सरकारी कर्मचारियों के DA को मूल वेतन में मर्ज नहीं किया जाएगा, उसी तरह पेंशनर्स को भी DR पहले की तरह अलग-अलग मिलता रहेगा।

मंत्री ने लिखित रूप से यह जानकारी संसद में दी, जिससे यह साफ हो गया कि केंद्र सरकार DA और DR को समाप्त नहीं करने वाली है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता बनी रहेगी। जैसे ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, सरकारी कर्मियों और रिटायर कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन DA और DR अलग-अलग मिलना जारी रहेगा, जिससे पहले की तरह वित्तीय सुरक्षा बरकरार रहेगी।

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6 से 12 दिसंबर: 5 राशियों के लिए खास शुभ योग, जीवन में आएगा लाभ

राशिफल। इस सप्ताह 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ग्रहों की अनुकूल स्थिति कुछ राशियों के लिए विशेष अवसर और सफलता लेकर आएगी। ज्योतिषियों के अनुसार, यह समय न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार का है, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी संतुलन लाएगा।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव और नई संभावनाएँ लेकर आएगा। लंबे समय से रुके प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलने की संभावना है। व्यापारियों और पेशेवरों के लिए निवेश के अच्छे मौके बन सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में पुराने विवाद खत्म होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर पाचन और जोड़ों की समस्याओं में सावधानी आवश्यक है।

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख-शांति और आर्थिक लाभ का है। नौकरी और व्यवसाय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने से लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आएंगी और घर में सामंजस्य बना रहेगा। दान-पुण्य करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी।

3. कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय परिवार और दोस्तों के साथ संबंध मजबूत करने का है। मित्रों से सहयोग मिलेगा और व्यक्तिगत जीवन में संतोष की भावना बढ़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य और नींद पर ध्यान दें। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, और पुराने बाधित प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी।

4. तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शिक्षा, करियर और रचनात्मक कामों में लाभकारी है। छात्रों के लिए परीक्षा या प्रतियोगिताओं में सफलता के योग हैं। कार्यस्थल पर मान-सम्मान मिलेगा और वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

5. धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय यात्रा और नए अनुभवों का है। नए अवसरों और परियोजनाओं में भाग लेने से लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएँ। व्यक्तिगत जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी और रिश्तों में सामंजस्य रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें, विशेषकर हड्डियों और जोड़ों की देखभाल करें।

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यूपी में 'किसानों' को 1 बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दी सौगात

न्यूज डेस्क। उत्तर प्रदेश में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दलहन और तिलहन की फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी जिले में यह व्यवस्था 1 नवंबर से 29 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी, जो कुल 90 दिनों तक चलेगी। बाजार में बढ़ते उतार-चढ़ाव और गिरते दामों के बीच यह कदम किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं माना जा रहा।

जिले भर में कई खरीद केंद्र सक्रिय

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता रजनीश प्रताप सिंह के अनुसार, किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में खरीद केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। सहकारिता विभाग की तीन प्रमुख एजेंसियों पीसीएफ, पीसीयू और यूपीएसएस को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे खरीद को बिना किसी भेदभाव और रुकावट के संचालित करें।

एमएसपी दरें और भुगतान की प्रक्रिया

सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के अनुसार खरीदी जाने वाली फसलों के मूल्य निम्नलिखित हैं। मूंग: ₹8768 प्रति क्विंटल, उड़द: ₹7800 प्रति क्विंटल, मूंगफली: ₹7263 प्रति क्विंटल, तिल: ₹9846 प्रति क्विंटल। किसान अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर फसल बेच सकते हैं। विभाग द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। समय पर भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, ताकि किसानों को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े।

सहकारिता विभाग ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपनी उपज लेकर आएं, जिससे उन्हें एमएसपी का पूरा लाभ मिल सके। दलहन-तिलहन की कीमतों में अक्सर होने वाले उतार-चढ़ाव को देखते हुए यह खरीद अभियान किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बनने जा रहा है।

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यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू

औरैया: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसका उद्देश्य बिजली बकाया वसूलने की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। पहले, बकाया राशि वसूलने के लिए लाइनमैन को घर-घर जाकर कनेक्शन काटना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की भारी बर्बादी होती थी। इसके अलावा, बकाया बढ़ने पर यह समस्या और अधिक जटिल हो जाती थी।

अब इस प्रक्रिया को स्मार्ट मीटर के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन उपभोक्ताओं का बिल बकाया है, वे बिना भुगतान किए बिजली का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कनेक्शन काटने के लिए किसी लाइनमैन को नहीं भेजना पड़ेगा, बल्कि बिल न भरने पर मीटर स्वयं ही बिजली आपूर्ति बंद कर देगा।

जीनस कंपनी ने दिसंबर 2023 से औरैया जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया है। अब तक लगभग 11 हजार मीटर लगाए जा चुके हैं। औरैया व दिबियापुर डिवीजन के लगभग ढाई लाख उपभोक्ताओं के घरों और प्रतिष्ठानों में मार्च 2026 तक स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

स्मार्ट मीटर में रिचार्ज सिस्टम की सुविधा भी दी जाएगी। इसका मतलब है कि उपभोक्ता जितनी राशि का रिचार्ज कराएंगे, उतनी ही बिजली का उपयोग कर पाएंगे। बकायेदारों के पुराने जुगाड़ अब काम नहीं आएंगे और बड़े-बड़े बकायेदारों की बिजली कभी भी बंद हो सकती है। जो मीटर अभी लगाए जा चुके हैं, उनके लिए भी यह नियम लागू है। यदि किसी उपभोक्ता ने बिल का भुगतान नहीं किया, तो कंप्यूटर सिस्टम के जरिए कनेक्शन तुरंत बंद कर दिया जाएगा।

अधिशासी अभियंता मीटर संतोष कुमार के अनुसार, अब नए कनेक्शन पर भी केवल स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य बिजली वितरण को पारदर्शी बनाना और बकायेदारी रोकना है। इससे न केवल उपभोक्ताओं की समय पर भुगतान की आदत बनेगी, बल्कि बिजली कंपनी के लिए भी वितरण प्रक्रिया सरल और सटीक हो जाएगी।

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बिहार में 10वीं पास के लिए खुशखबरी, आई बड़ी भर्ती,

पटना। बिहार के युवाओं के लिए नए साल से पहले ही रोजगार का बड़ा मौका आ गया है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने वर्क इंस्पेक्टर के 1114 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा।

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत

BTSC ने आवेदन प्रक्रिया 05 दिसंबर 2025 से शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 05 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें और समय रहते आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर आवेदन कर दें।

कौन कर सकता है आवेदन?

न्यूनतम योग्यता: 10वीं पास, आयु सीमा: 18 से 37 वर्ष, उच्च वर्गों और विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट भी दी जाएगी।

पदों की संख्या

कुल रिक्तियां: 1114

आवेदन शुल्क

सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क: ₹100, भुगतान का माध्यम: ऑनलाइन, सरकार ने आवेदन शुल्क को कम रखकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को भी आवेदन प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया है।

चयन प्रक्रिया

हालाँकि विस्तृत परीक्षा पैटर्न अधिसूचना में उपलब्ध होगा, लेकिन माना जा रहा है कि चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा। वर्क इंस्पेक्टर के रूप में चयनित उम्मीदवारों को राज्य के विभिन्न प्रोजेक्ट्स और विकास कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी।

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कल बन रहा रवि योग, शनि देव देंगे 4 राशियों को धन-लाभ

राशिफल। कल बनने वाला रवि योग ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जा रहा है। सूर्य और शनि की स्थिति का यह संयोग उन चार राशियों के लिए खास सौभाग्य लेकर आएगा, जिन्हें लंबे समय से आर्थिक या पेशेवर स्थिरता की तलाश थी। इस योग में शनि की सकारात्मक दृष्टि मेहनत के फल को तेज़ी से दिलाने वाली मानी जाती है।

1. सिंह राशि

रवि योग का सबसे अधिक प्रभाव सिंह राशि के जातकों पर दिखाई देगा। शनि की अनुकूलता आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और निर्णय क्षमता मजबूत करेगी।

आर्थिक लाभ: रुका हुआ धन मिलने के योग प्रबल हैं।

करियर: कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया अवसर मिल सकता है।

निवेश: पुराना निवेश बेहतर रिटर्न दे सकता है।

2. धनु राशि

धनु राशि के लिए यह योग नए द्वार खोल सकता है। रवि योग के प्रभाव से प्रयासों का सकारात्मक परिणाम तेजी से दिखेगा।

धन प्राप्ति: अचानक मिलने वाला लाभ या बोनस संभव।

बिज़नेस: पार्टनरशिप या व्यापार में नई डील मिलने के संकेत।

सामाजिक प्रतिष्ठा: समाज और ऑफिस दोनों जगह सम्मान बढ़ सकता है।

3. कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का यह समय शुभ फल देने वाला है। यह दिन करियर और वित्त दोनों मोर्चों पर राहत और प्रगति का संकेत दे रहा है।

आर्थिक स्थिति: खर्चों पर नियंत्रण और आय में बढ़ोतरी के योग।

रुके काम: लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे।

नौकरी: प्रमोशन या पदोन्नति की संभावना बन सकती है।

4. मकर राशि

मकर राशि पर शनि की विशेष कृपा रहने वाली है, क्योंकि शनि इन्हीं के स्वामी हैं। यह योग आत्मबल बढ़ाएगा और कार्यों में सुगमता आएगी।

धन लाभ: अचानक मिल सकता है लाभ या कोई पुराना उधार वापस आ सकता है।

निवेश: ज़मीन-जायदाद से जुड़ा लाभ संभव।

व्यक्तिगत प्रगति: महत्वपूर्ण निर्णय लेने का सही समय।

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बिहार में राशन कार्ड धारकों को खुशखबरी, अब ये सब मिलेगा फ्री

पटना। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ा बदलाव करते हुए नया फ़ूड फ़ॉर्मूला घोषित कर दिया है। यह व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू होगी। घोषणा होते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज़ हो गई है। सत्ता पक्ष इसे बेहतर पोषण संतुलन का कदम बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे गरीबों की थाली से कटौती का मामला कहकर सवाल उठा रहा है।

क्या बदलेगा?

नए प्रावधान के अनुसार सामान्य राशनकार्ड धारकों को अब 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। अभी तक यह अनुपात 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल का था। यानी गेहूं की मात्रा दोगुनी, और चावल में कमी। वहीं, PHH लाभुकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलेगा, जिसमें 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का प्रावधान है। पहले यह वितरण 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल का हुआ करता था।

सरकार का पक्ष

सरकार का दावा है कि यह बदलाव खाद्यान्न की उपलब्धता, वितरण में संतुलन और भविष्य की कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। विभाग का कहना है कि गेहूं की बढ़ती उपलब्धता ने नया अनुपात तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2026 की ओर बढ़ते कदम

फिलहाल सरकार अपनी नीति को जनहित में बता रही है, वहीं विरोधी दल इसे गरीबों के हिस्से में कटौती करार दे रहे हैं। स्पष्ट है कि आने वाले महीनों में “राशन फ़ॉर्मूला 2026” बिहार की सियासत के केंद्र में रहेगा। विपक्ष ने इसे गरीबों की रसोई पर बोझ बढ़ाने वाला निर्णय बताया है। उनका तर्क है कि बिहार सहित पूरे पूर्वी भारत में चावल मुख्य भोजन है, ऐसे में इसकी कटौती गरीब परिवारों के भोजन पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। विपक्ष का कहना है कि "राशन सुधार" कहकर सरकार वास्तविक कमी को छिपाने की कोशिश कर रही है।

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यूपी में 'शिक्षकों' को 1 बड़ी खुशखबरी, सरकार ने दिया मौका!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा अवसर सामने आया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ‘इंट्रोडक्शन टू पीएम गति शक्ति’ विषय पर मूक (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) तैयार करने हेतु अभिरुचि पत्र (EOI) आमंत्रित किए हैं। इच्छुक शिक्षक 4 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थी को कोर्स तैयार करने के लिए 13.50 लाख रुपये तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

किन शिक्षकों को मिलेगा अवसर?

यूजीसी के अनुसार आवेदन वही शिक्षक कर सकेंगे जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज में नियमित रूप से कार्यरत हों, पीएचडी धारक हों, कम से कम पाँच वर्ष का शिक्षण अनुभव रखते हों, और जिनकी संस्था NIRF–2025 की किसी भी श्रेणी की शीर्ष-100 सूची में शामिल हो। इसके अतिरिक्त, आवेदक को अपनी संस्था से यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि वह ऑनलाइन कोर्स संचालित करने की स्थिति में है।

कोर्स की मुख्य रूपरेखा

यूजीसी ने कोर्स संरचना को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह मूक कोर्स चार क्रेडिट का होगा, जिसमें से दो क्रेडिट थ्योरी और दो क्रेडिट प्रैक्टिकल पर आधारित रहेंगे। कोर्स को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की अवधारणाओं के अनुरूप बहुआयामी ढांचे में विकसित किया जाना है।

यह कोर्स स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। हर सप्ताह 25 से 30 मिनट की वीडियो सामग्री तैयार करनी होगी, जिसे छोटे मॉड्यूल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। शिक्षक की स्क्रीन पर उपस्थिति अधिकतम 25 प्रतिशत तक सीमित होगी, जबकि शेष सामग्री ग्राफिक्स, एनीमेशन और विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से तैयार करनी होगी।

बजट और कार्य-प्रक्रिया का निर्धारण

चार क्रेडिट वाले इस मूक कोर्स के लिए यूजीसी ने 13.50 लाख रुपये तक का बजट निर्धारित किया है। यह राशि कंटेंट डेवलपमेंट, टीचिंग–लर्निंग मैटेरियल, एनीमेशन, ग्राफिक्स तथा क्वालिटी चेक जैसी सभी प्रक्रियाओं पर व्यय की जा सकेगी।

डिजिटल शिक्षा के तेजी से बढ़ते दायरे को देखते हुए यूजीसी की यह पहल प्रदेश के योग्य शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इससे शिक्षकों को न केवल राष्ट्रीय मंच पर अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, बल्कि ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तैयार करने का अनुभव भी प्राप्त होगा, जो भविष्य की शिक्षा प्रणाली में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

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8th Pay Commission: ₹18,000 बेसिक-पे वाले कर्मचारियों की नई सैलरी?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएँ लगातार तेज़ हो रही हैं। 2026 में इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है, और इसी के साथ कर्मचारियों में यह उत्सुकता भी बढ़ गई है कि उनकी मासिक आय पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से वे कर्मचारी, जिनकी मौजूदा बेसिक पे ₹18,000 है, वे जानना चाहते हैं कि नई वेतन संरचना के बाद उनकी सैलरी किस स्तर तक पहुँच सकती है।

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अनुमान

वेतन आयोगों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है, जिसके माध्यम से पुरानी बेसिक सैलरी को नया स्वरूप दिया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें के लिए विशेषज्ञों द्वारा दो संभावनाएँ बताई जा रही हैं। 

एक उच्च अनुमान 2.86 का है, वहीं वित्तीय संतुलन को देखते हुए 1.92 को अधिक यथार्थवादी माना जा रहा है। सरकारी खर्च और महंगाई के ट्रेंड को देखते हुए कर्मचारियों की नई सैलरी का आकलन इसी पर आधारित किया जा रहा है।

नई बेसिक सैलरी: कितना होगा परिवर्तन?

यदि 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो ₹18,000 बेसिक पे वाले कर्मचारी की नई मूल वेतन राशि इस प्रकार होगी, 18,000 × 1.92 = ₹34,560, यानी 8th Pay Commission लागू होने पर बेसिक पे सीधे ₹34,560 हो सकती है।

कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

वर्तमान और संभावित वेतन की तुलना करें तो साफ़ है कि 8वें वेतन आयोग से ₹18,000 बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारी का कुल वेतन लगभग दोगुना हो सकता है। यह न केवल उनकी मासिक आय में महत्वपूर्ण वृद्धि लाएगा, बल्कि भविष्य की बचत और पेंशन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

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बिहार के सभी 'स्कूलों' में नई व्यवस्था, आदेश हुआ जारी

पटना। बिहार सरकार ने प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक के सभी सरकारी स्कूलों में नई मॉडल टाइम-टेबल लागू करने का आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था राज्य के सभी संस्कृत स्कूलों और मदरसों पर भी लागू होगी। नए टाइम-टेबल के तहत स्कूल की छुट्टी से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया है। स्कूल का समय सुबह 9.30 बजे से अपराह्न 4 बजे तक रहेगा।

सुबह की असेंबली और प्रार्थना:

सुबह 9.30 से 10 बजे तक प्रार्थना का आयोजन होगा, जिसमें बिहार गीत भी गाए जाएंगे। प्रार्थना में सभी शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान बच्चों के गेटअप, पोशाक, बाल और नाखून की जांच भी शिक्षकों द्वारा की जाएगी। प्रार्थना के बाद सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन और अन्य परिचर्चा कराई जाएगी।

पढ़ाई और गतिविधियां:

10 बजे से 4 बजे तक कुल आठ पीरियड पढ़ाई होगी। प्रत्येक गतिविधि और पीरियड के लिए अलग-अलग वर्गों के लिए समयांतराल निर्धारित किए गए हैं। खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी प्रत्येक वर्ग के लिए अलग नियम होंगे, ताकि सभी छात्रों के लिए समान और व्यवस्थित शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रगान और छुट्टी:

दिन का समापन राष्ट्रगान के साथ होगा, जिसमें लाउडस्पीकर का उपयोग अनिवार्य रहेगा। इस नई व्यवस्था से न केवल स्कूलों में अनुशासन बढ़ेगा, बल्कि बच्चों की समग्र शिक्षा, सामान्य ज्ञान और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम शैक्षिक सुधार और स्कूलों में एकरूपता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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बिहार में नौकरियों की बहार, वन विभाग में 2856 पदों पर भर्ती!

पटना। बिहार में वन विभाग में बड़ी संख्या में भर्ती होने जा रही है। राज्य सरकार ने कुल 2856 रिक्त पदों पर सीधी बहाली की घोषणा की है। यह निर्णय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में लिया गया।

बैठक में मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित पार्कों और फलदार वृक्षों के रख-रखाव पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के माध्यम से फलदार, जैव विविधता और स्वास्थ्य लाभकारी वृक्षों जैसे जामुन, कटहल, ब्रह्म, पीपल, बरगद और नीम का रोपण किया जाएगा। इसके लिए आमजन को भी प्रेरित करने की योजना बनाई जाएगी।

इन पदों पर होगी भर्ती

वन विभाग में बहाली के लिए जिन पदों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनमें सहायक वन संरक्षक (31), वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (40), वनपाल (188), वनरक्षी (1816), आशुलिपिक (55), अमीन (32), निम्नवर्गीय लिपिक (396), कार्यकाल परिचारी (17) और वाहन चालक (281) शामिल हैं।

इस बैठक में ये लोग उपस्थित

बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रभात कुमार ने विभाग की वन रोपण योजनाओं, इको-टूरिज्म अंतर्गत किए गए कार्यों और पार्कों के रख-रखाव के प्रयासों की जानकारी दी। इस अवसर पर अरविंदर सिंह (प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास), सुरेन्द्र सिंह (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा) और एस. चंद्रशेखर (मुख्य वन संरक्षक, आई.टी.) भी उपस्थित थे।

विशेषज्ञों का कहना है कि इन नई भर्तियों से न केवल वन सुरक्षा और संरक्षण मजबूत होगा, बल्कि पर्यावरण जागरूकता और जैव विविधता के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। साथ ही यह कदम रोजगार सृजन और राज्य के वन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

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यूपी में बना 63KM लंबा एक्सप्रेस-वे, इन जिलों को खुशखबरी!

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आवागमन को रफ्तार देने वाली एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लखनऊ और कानपुर के बीच बनने वाला 62.7 किलोमीटर लंबा लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है और कुछ ही समय में यह हाई-स्पीड मार्ग आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

दो हिस्सों में बना है एक्सप्रेसवे

करीब 4700 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह एक्सप्रेसवे दो चरणों में तैयार किया जा रहा है

पहला चरण (17.5 किमी): सैनिक स्कूल से बनी मोड़ तक एलीवेटेड रोड।

दूसरा चरण (45.2 किमी): बंथरा से उन्नाव के आजाद चौराहे तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे।

उन्नाव से बंथरा तक के 45 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण पहले ही पूरा कर लिया गया है। वहीं बंथरा से लखनऊ के शहीद पथ तक का 18 किमी एलीवेटेड सेक्शन अंतिम चरण में है।

यात्रा समय में भारी कमी

अभी तक कानपुर से लखनऊ पहुँचने में 3 से 4 घंटे तक का समय लग जाता था। लेकिन नए एक्सप्रेसवे की बदौलत यह दूरी सिर्फ 35 से 45 मिनट में तय की जा सकेगी। इस मार्ग पर वाहन 100 से 125 किमी/घंटा की रफ्तार से आराम से दौड़ सकेंगे।

टोल प्लाजा और एंट्री–एग्ज़िट पॉइंट

इस हाईवे पर कुल पांच टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं। लखनऊ: मीरनपुर पिनवट, खंडेदेव, बनी। उन्नाव: लालगंज (अमरसास गांव), शुक्लागंज बाईपास के पास आजाद चौराहा। इसके अलावा प्रवेश और निकास के लिए छह रैंप भी तैयार किए गए हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों से कनेक्टिविटी आसान होगी।

स्थानीय लोगों के लिए नई संभावनाएँ

एक्सप्रेसवे तैयार होने से न सिर्फ दोनों शहरों के बीच यात्रा तेज़ होगी, बल्कि उन्नाव, बंथरा और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। टोल प्लाजा, रेस्ट एरिया और सर्विस सुविधाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिलेगा।

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भारत-अमेरिका के बीच बड़ी डील, चीन-पाक के उड़े होश!

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारत ने 24 MH-60R ‘सीहॉक’ नेवल हेलीकॉप्टरों के बेड़े के सतत समर्थन के लिए अमेरिका के साथ $946 मिलियन का एग्रीमेंट किया है। यह पैकेज मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण सहित व्यापक सहायता प्रदान करेगा।

इस डील का उद्देश्य भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करना, अमेरिका और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और गहरा करना है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक पोस्ट में कहा कि यह एग्रीमेंट इंडियन नेवी की सामरिक शक्ति बढ़ाने और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

आधिकारिक बयान में बताया गया कि सस्टेनमेंट पैकेज में पुर्ज़ों और सहायक उपकरणों की आपूर्ति, उत्पाद समर्थन, घटकों की मरम्मत, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता, तथा भारत में ‘मध्यवर्ती’ स्तर की घटक मरम्मत और रखरखाव निरीक्षण सुविधाओं की स्थापना शामिल है।

विशेष रूप से यह पहल ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विज़न के अनुरूप भी है। एग्रीमेंट के माध्यम से भारतीय MSMEs और अन्य स्थानीय कंपनियों के जरिए स्वदेशी उत्पाद और सेवाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता मजबूत होगी।

सियासी दृष्टि से इस एग्रीमेंट का समय भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4-5 दिसंबर को भारत आने से ठीक पहले हुआ है। पुतिन के इस दौरे के दौरान 23वें द्विपक्षीय भारत-रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियाँ पूरी हो रही हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस दौरे को भी विशेष महत्व दे रही है।

विश्लेषकों के अनुसार, इस कदम से भारत-यूएस रक्षा साझेदारी में नए आयाम खुलेंगे और क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही, यह भारतीय नौसेना के आधुनिकीकृत और आत्मनिर्भर ढांचे की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

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5 दिसंबर से 3 जनवरी तक पौष माह: 5 राशियों को लाभ ही लाभ

राशिफल। 5 दिसंबर से शुरू होकर 3 जनवरी तक चलने वाला पौष माह इस बार कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस अवधि में कुछ राशियों के लिए व्यक्तिगत, पेशेवर और वित्तीय क्षेत्र में विशेष लाभ की संभावना है।

विशेषकर मेष, कर्क, सिंह, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए यह समय नए अवसरों, निवेश में सफलता और सामाजिक मान-सम्मान की वृद्धि का प्रतीक माना जा रहा है। इस दौरान इन राशियों के लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी, जिससे नई योजनाओं को गति मिलेगी और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी।

मेष राशि 

इस राशि के जातक अपने पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत हैं।

कर्क राशि 

इस राशि के लिए यह समय परिवार और स्वास्थ्य के मामले में संतुलन बनाने वाला रहेगा। साथ ही आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

सिंह राशि 

इस राशि के जातक इस अवधि में निवेश और व्यापार में लाभ अर्जित कर सकते हैं। नए अनुबंध या साझेदारी भी इस समय लाभकारी साबित हो सकती है।

तुला राशि 

इस राशि के लिए यह समय शिक्षा, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं।

धनु राशि

इस राशि के जातकों के लिए यह महीना यात्रा, नए अवसर और मानसिक शांति लेकर आएगा। स्वास्थ्य और धन संबंधी मामलों में भी सुधार देखने को मिल सकता है।

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खुशखबरी! बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर 1 बड़ा अपडेट

पटना। बिहार में शिक्षक भर्ती (TRE-4) की प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के 14 जिलों ने अब तक अपने-अपने शिक्षण संस्थानों में खाली पदों की जानकारी शिक्षा विभाग को भेज दी है। शेष 24 जिलों को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिक्तियों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।

इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने न केवल रिक्तियों की रिपोर्ट समय पर जमा करने के निर्देश दिए, बल्कि शिक्षकों का वेतन भी समय पर भुगतान करने पर जोर दिया। 

डॉ. राजेंदर ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के नजदीक है, इसलिए इस प्रक्रिया में तेजी लाना आवश्यक है। वर्तमान में 28 जिलों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा कर दिया है। हालांकि, नवादा, कैमूर, रोहतास और गोपालगंज जिले से अभी तक यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

बैठक में अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों के बारे में भी चर्चा हुई। विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अब तक कुल 748 आश्रितों की नियुक्तियां पूरी नहीं हो पाई हैं। इसमें 641 पद विद्यालय लिपिक और 107 पद विद्यालय परिचारी के हैं।

शिक्षा विभाग की यह पहल शिक्षक नियुक्तियों को शीघ्रता से पूरा करने और वित्तीय व्यवस्थाओं को सुचारु रखने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में सभी जिलों से रिक्तियों की समय पर रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है, ताकि आगामी चरण में भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी की जा सके।

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युवाओं की बल्ले-बल्ले! यूपी सरकार ने दी 1 बड़ी खुशखबरी

लखनऊ, यूपी: प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। आईटीआई पास और अन्य योग्यताधारी युवाओं के लिए छह दिसंबर को अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 29 कंपनियां 1,500 से अधिक युवाओं को रोजगार का अवसर देंगी। इसके अलावा, 512 युवाओं को पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत अप्रेंटिस के तौर पर चुना जाएगा।

प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में आटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, बीमा, तकनीकी सेवाएं, मार्केटिंग, टेलीकॉम, ई-कॉमर्स और सुरक्षा सेवाओं के क्षेत्रों में युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। इसके लिए डिप्लोमा, बीटेक, इंटर और स्नातक पास युवा आवेदन कर सकते हैं। मेला सुबह 10 बजे शुरू होगा।

सेवायोजन विभाग के प्लेसमेंट प्रभारी एमए खान ने बताया कि यह मेले युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद करेंगे और इसमें योग्य उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार इस रोजगार मेला में भाग ले सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले 11 महीनों में सेवायोजन विभाग ने 47 रोजगार मेले आयोजित कर 6,273 युवाओं को नौकरी दिलाई, वहीं 10 हजार से अधिक युवाओं को काउंसलिंग के जरिए रोजगार की जानकारी उपलब्ध कराई गई। सहायक निदेशक सूर्यकांत कुमार ने कहा कि लालबाग स्थित सेवायोजन कार्यालय और विभाग की वेबसाइट rojgaarsangam.up.nic.in के माध्यम से बेरोजगार युवा सीधे आवेदन कर सकते हैं। इस मेले के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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बिहार के सभी ''स्कूलों'' में मॉडल टाइम-टेबल लागू

पटना: बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मॉडल टाइम-टेबल लागू करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक के सरकारी स्कूलों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों में भी लागू होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार, इसका उद्देश्य पढ़ाई और अन्य सह-पाठ्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना है।

नई टाइम-टेबल के अनुसार स्कूल सुबह 9.30 बजे खुलेगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। सुबह 9.30 से 10 बजे तक असेम्बली का समय होगा, जिसमें बच्चों की पोशाक, बाल और नाखून की जांच के बाद प्रार्थना और बिहार गीत गाए जाएंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन और परिचर्चा भी इसी समय में कराई जाएगी।

पढ़ाई की व्यवस्था:

10.00 से 10.40 तक पहली घंटी

10.40 से 11.20 तक दूसरी घंटी

11.20 से 12.00 तक तीसरी घंटी

टिफिन ब्रेक: 12.00 से 12.40 तक

दोपहर की पढ़ाई:

12.40 से 1.20 चौथी घंटी

1.20 से 2.00 पांचवीं घंटी

2.00 से 2.40 छठी घंटी

2.40 से 3.20 सातवीं घंटी

3.20 से 4.00 आठवीं घंटी

इस टाइम-टेबल के तहत खेलकूद, संगीत, नृत्य और पेंटिंग जैसी गतिविधियों के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। हर वर्ग के बच्चों के लिए अलग-अलग समयांतराल में गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, ताकि सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके।

असेम्बली और राष्ट्रगान के समय लाउडस्पीकर का उपयोग अनिवार्य होगा। इससे विद्यार्थियों में अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस नए मॉडल टाइम-टेबल को लागू करने का उद्देश्य न केवल पढ़ाई के स्तर को बढ़ाना बताया है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी जोर दिया गया है। विभाग ने कहा कि इस व्यवस्था से स्कूल में नियमितता, अनुशासन और गतिविधियों के संतुलन में सुधार होगा।

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भारत-रूस के बीच होगी ये बड़ी डील? अमेरिका की नजर

नई दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देश रक्षा क्षेत्र में कई बड़े सौदों पर मुहर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यह दौर भारत-रूस के लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को और मजबूती देने का अवसर माना जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस यात्रा के दौरान मुख्य रूप से सुखोई-30 लड़ाकू विमानों के दूसरे ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय वायुसेना के विमान की मरम्मत और सुधार कार्य को नई तकनीक के साथ अंजाम दिया जाएगा।

इसके अलावा, भारतीय नौसेना के लिए R-37 लंबी दूरी की मिसाइलों की आपूर्ति पर भी बातचीत होने की संभावना है। यह मिसाइल 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बैठे लक्ष्यों को सटीक रूप से निशाना बनाने में सक्षम होगी। इसे एक ताकतवर मिसाइल माना जाता हैं।

साथ ही, एयर डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत और रूस कई अहम कदम उठा सकते हैं। इसमें S-400 और S-500 जैसी लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम के साथ-साथ वर्बा जैसी कम दूरी की प्रणाली पर भी चर्चा होगी। ये हथियार प्रणालियाँ भारत की हवाई सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक साबित होंगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन सौदों के लागू होने से भारत की रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और यह क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं, अमेरिका और अन्य वैश्विक साझेदार इस दौड़ पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भारत और रूस के बीच यह रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के बीच विश्वास और लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को दर्शाती है। आने वाले हफ्तों में इस यात्रा और सौदों की प्रगति पर सभी की नजरें बनी रहेंगी।

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बिहार में 'ग्रेजुएट्स' के लिए खुशखबरी, 900+ पदों पर भर्ती

पटना: बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने 935 सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (Assistant Education Development Officer – AEDO) पदों के लिए आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक BPSC वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आपको बता दें की इस भर्ती के माध्यम से उम्मीदवारों को राज्य सरकार के वेतनमान के अनुसार आकर्षक वेतन मिलेगा। प्रारंभिक वेतन स्तर (Level-5) के तहत बेसिक पे 29,200 रुपये प्रति माह है, जो भविष्य में राज्य सरकार के वेतन संशोधन के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

योग्यता और आयु सीमा:

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट डिग्री होना आवश्यक है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है, जो श्रेणी-विशेष अनुसार बदल सकती है।

आवेदन की प्रक्रिया:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 12 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी पढ़ लें।

BPSC के इस भर्ती अभियान से बिहार में योग्य ग्रेजुएट्स को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। यह भर्ती न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी बल्कि राज्य में शिक्षा विभाग की कार्यकुशलता और क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेगी।

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भारत ने कर दिया 1 बड़ा खेल, देखते रह गए ट्रंप, चीन सन्न!

नई दिल्ली: वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और टैरिफ विवादों के बावजूद भारत ने स्मार्टफोन निर्यात में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अक्टूबर 2025 में भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात साल-दर-साल तीन गुना बढ़कर 1.47 अरब डॉलर तक पहुंच गया। पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा केवल 0.46 अरब डॉलर था।

इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निर्यात में तेज रफ्तार देखी गई। अप्रैल में 1.65 अरब डॉलर और मई में 2.29 अरब डॉलर का निर्यात हुआ, हालांकि जून से सितंबर तक निर्यात में थोड़ी गिरावट आई। लेकिन अक्टूबर में मांग में मजबूती के कारण निर्यात फिर से उच्च स्तर पर स्थिर हुआ।

आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल–अक्टूबर 2025 की अवधि में अमेरिका को भारत से निर्यात 10.78 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल यह केवल 3.60 अरब डॉलर था। इस समय भारत ने वैश्विक बाजार में भी अपनी पकड़ मजबूत की। इस अवधि में कुल स्मार्टफोन निर्यात 15.95 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल के 10.68 अरब डॉलर की तुलना में लगभग 49.35% अधिक है।

विशेष रूप से मई, जून और सितंबर में निर्यात में शानदार वृद्धि हुई। मई में 66.5%, जून में 66.6% और सितंबर में 82.2% की बढ़ोतरी ने यह साबित कर दिया कि भारत मोबाइल उद्योग में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद केंद्र बनता जा रहा है।

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2025 में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 95% अधिक है। आम तौर पर अगस्त और सितंबर को कम निर्यात वाले महीने माना जाता है। 

लेकिन इस बार निर्यात ने नए रिकॉर्ड बनाए और भारत की बढ़ती उत्पादन क्षमता और मजबूत इकोसिस्टम को उजागर किया हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का यह निर्यात प्रदर्शन न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, बल्कि वैश्विक तकनीकी उद्योग में देश की भूमिका को भी और सुदृढ़ करता है।

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यूपी में इन 'कर्मचारियों' को खुशखबरी, सरकार ने दिया तोहफा!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने पीसीएस अधिकारियों के लिए एक नया और सुविधाजनक कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी पीसीएस अधिकारी अपने पूरे सेवा काल के लिए सिर्फ एक स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस कार्ड से अधिकारी किसी भी सरकारी भवन या सचिवालय में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे।

आपको बता दें की उत्तर प्रदेश में पहले जूनियर अधिकारियों को हर विभाग और भवन के लिए अलग-अलग प्रवेश पास बनवाने पड़ते थे, जिससे समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगती थी। नए स्मार्ट कार्ड के आने से इस झंझट से पूरी तरह निजात मिलेगी।

इस कार्ड में अधिकारी की फोटो, पदनाम, कैडर और कर्मचारी कोड के साथ क्यूआर कोड भी शामिल होगा। इससे सुरक्षा और पहचान की प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होगी। रिटायरमेंट के बाद भी अधिकारी इसे सम्मान के रूप में रख सकते हैं।

सचिवालय प्रशासन विभाग के अनुसार, यह नई व्यवस्था अधिकारियों के कामकाज को सरल बनाने के साथ समय की बचत भी करेगी। बार-बार कार्ड बनवाने और आवेदन भरने का बोझ अब खत्म हो जाएगा। पीसीएस एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है और इसे लंबे समय से चली आ रही मांग का समाधान बताया है। कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है और जल्द ही सभी अधिकारियों को नया स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा।

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