न्यूज डेस्क: भारत में कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल मिडिया पर ये खबर चल रही हैं की पीएम मोदी देश में आर्थिक आपातकाल लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अभी भारत सरकार की ओर से इसके बारे में कोई सुचना जारी नहीं किया गया हैं।
क्या होता आर्थिक आपातकाल में ?
अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति उस वक्त कर सकते हैं, जब उन्हें लगे कि देश में ऐसा आर्थिक संकट बना हुआ है, जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है.
आर्थिक स्थिति बदतर होने पर या फिर सरकार दिवालिया होने के कगार पर आ जाती है, या फिर भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पर आ जाती है, तब इस आर्थिक आपातकाल के अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जा सकता है.
देश में आर्थिक आपातकाल लागू होते ही आम नागरिकों के पैसों और संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाएगा. भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है.
1 ,राष्ट्रीय आपातकाल (नेशनल इमरजेंसी)
2 . राष्ट्रपति शासन (स्टेट इमरजेंसी)
3 .आर्थिक आपातकाल (इकोनॉमिक इमरजेंसी)
भारत में कभी नहीं लगा है आर्थिक आपातकाल।
भारत में अभी तो आर्थिक आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल हो चुका है. ऐसे में कोरोना संकट से जोड़कर जो आर्थिक आपातकाल लागू करने की बात हो रही है, वह तार्किक नहीं है, और महज एक अफवाह है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का कोई प्लान नहीं है, उन्होंने सोशल मीडिया में चल रही खबरों को सिरे से खारिज कर दिया.
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