खबर के मुताबिक बिहार में 15 जून को पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल ख़त्म हो जायेगा। इसके बाद पंचायती राज विभाग कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। इसको लेकर विभाग तैयारी में जुट गई हैं। हालांकि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के स्तर से ली जाएगी।
मीडिया में आ रही खबर के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार अध्यादेश ला सकती हैं। साथ ही साथ पंचायतों में हो रहे काम कार्य की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौप सकती हैं। या फिर वर्तमान जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता हैं।
बिहार के पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया की विभाग इन दोनों विकल्पों पर विचार कर रहा है। बहुत जल्द हम इसपर कोई निर्णय लेंगे। हालांकि इस विषय में अंतिम फैसला बिहार सरकार के द्वारा ली जाएगी।
0 comments:
Post a Comment