खबर के मुताबिक बिहार में पंचायत आम चुनाव कराने की जिम्मेवारी राज्य निर्वाचन आयोग पर है। लेकिन आयोग ने कोरोना को देखते हुए चुनाव को टालने का ऐलान किया हैं। ऐसे में सरकार पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए एक अध्यदेश ला सकती हैं।
सरकार वार्ड, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के तहत होने वाले काम BDO के जिम्मे सौप सकती हैं। वहीं जिला परिषद के माध्यम से होने वाले काम को DDC को दे सकती हैं। हालांकि सरकार की ओर से इसपर कोई फैसला नहीं लिया गया हैं।
वहीं बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख कर वर्तमान जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की हैं। वहीं राज्य के कई राजनितिक पार्टियों ने भी कार्यकाल को बढ़ाने का अनुग्रह किया हैं। लेकिन इसपर अंतिम फैसला बिहार सरकार के द्वारा लिया जायेगा।
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