खबर के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को 17 मई तक अपना प्रमाण पत्र अपलोड करने का समय दिया था। लेकिन हजारों शिक्षकों ने प्रमाण पत्र अपडेट नहीं किया हैं। इन शिक्षकों पर विभाग कारवाई कर सकती हैं और इन्हे बर्खास्त भी किया जा सकता हैं।
बता दें की पंचायती राज संस्थान व नगर निकाय संस्थान द्वारा 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षकों के सभी प्रमाण-पत्रों की जांच के लिये फोल्डर तलब किया था। लेकिन नियोजन इकाई द्वारा फोल्डर जमा नहीं किया गया। ऐसे में विभाग ने एक वेबसाइट पोर्टल बनाया।
जिन शिक्षकों ने अभी तक अपना प्रमाण पत्र वेबसाइट पोर्टल पर जमा नहीं किया हैं। विभाग ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त कर सकता हैं। साथ ही साथ इन्हे अवैध मानते हुए नौकरी से भी निकाला जा सकता हैं। इनपर बहुत जल्द कारवाई होगी।
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