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एनओसी की आवश्यकता: क्यों जरूरी है?
उत्तर प्रदेश में जल स्तर की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन न केवल जल स्रोतों को समाप्त कर रहा है, बल्कि यह समग्र पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया है कि हर व्यक्ति या संस्था जो सबमर्सिबल पंप लगाना चाहती है, वह पहले स्थानीय जल विभाग से अनुमति प्राप्त करे।
मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना एनओसी के यदि कोई व्यक्ति या संस्था पंप लगाता है और जल का दोहन करती है तो उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जल का उपयोग केवल आवश्यक और वैध तरीके से हो।
कौन लोग प्रभावित होंगे?
इस आदेश का पालन सभी क्षेत्रों में किया जाएगा, चाहे वह औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल, लॉज, आवासीय कॉलोनियां, निजी अस्पताल, मॉल या वॉटर पार्क हो। इन सभी स्थानों पर सबमर्सिबल पंप का उपयोग किया जाता है। सभी कारोबारियों, संस्थाओं और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को अब ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और भूगर्भ जल विभाग से एनओसी प्राप्त करनी होगी। यह प्रक्रिया सरल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है, जिसे "निवेश मित्र पोर्टल" कहा जाता है।
अपराधिक दंड: जुर्माना और कारावास
यदि कोई व्यक्ति या संस्था बिना एनओसी के जल का दोहन करती है और सबमर्सिबल पंप का उपयोग करती है तो उसे दंडित किया जाएगा। जुर्माना राशि दो लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा, दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर एक साल तक की सजा भी हो सकती है। यह कड़ी सजा प्रशासन का यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पानी का अत्यधिक दोहन न हो और लोग जल के संरक्षण की दिशा में जिम्मेदारी से कदम उठाएं।
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