बता दें की सरकार के इस निर्णय के बाद, राज्य के 6 लाख कर्मचारी और 4.50 लाख शिक्षक सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि अब उनकी आय 12 लाख रुपये तक होने पर उन्हें आयकर नहीं देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के 11 लाख पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों को भी टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने बताया कि आयकर की सीमा बढ़ाए जाने से लगभग 6 लाख राज्य कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। खास बात यह है कि यूपी में सातवें वेतनमान वाले सभी कर्मचारियों, जिनकी ग्रेड-पे 2800 रुपये है, वे अब आयकर की सीमा से बाहर हो गए हैं। इसका मतलब है कि इन कर्मचारियों को आयकर से पूरी तरह छूट मिल गई है।
उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय उपाध्यक्ष डा. आरपी मिश्रा ने भी इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि बजट में शिक्षकों को जो राहत मिली है, वह उनकी उम्मीद से भी अधिक है। इससे न केवल शिक्षकों को राहत मिलेगी, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा। इसके अलावा, यूपी सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष यादवेन्द्र मिश्रा ने भी पेंशनर्स को इस निर्णय का लाभ मिलने की बात की पुष्टि की है।
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