खबर के मुताबिक नीतीश सरकार ने भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता को खत्म कर दिया हैं। इससे किसानों को फसल क्षति की भरपाई के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ सभी किसानों को आसानी से इसका लाभ प्राप्त होगा।
बता दें की कृषि व सहकारिता मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने इसकी घोषणा की हैं। साथ ही साथ कहा हैं की जिन 17 जिलों के किसानों ने कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन किये थे। उन्हें बहुत जल्द आवेदन की राशि भेज दी जाएगी।
मिली जानकारी के मुताबिक कृषि इनपुट अनुदान के लिए वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता नहीं होगी। आवेदनों का सत्यापन करके किसानों को इसका लाभ दिया जायेगा। सिर्फ भूमि रसीद की जांच होगी।
0 comments:
Post a Comment