ताजा रिपोट के मुताबिक बिहार में पंचायत जनप्रतिनिधियो का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो जायेगा। ऐसे में वार्ड से लेकर ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद तक की विकास योजनाएं बनाने और मंजूर करने का अधिकार अफसरों को दिया जा सकता हैं।
बता दें की बिहार के पंचायती राज विभाग एक अध्यादेश लाने पर विचार कर रही हैं। अगर नीतीश कैबिनेट की स्वीकृति मिलती हैं तो जिले के बीडीओ, डीडीसी और डीएम को पंचायत में हो रहे विकास कार्यों की जिम्मेदारी सोपी जा सकती हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार इस सन्दर्भ में बहुत जल्द कोई फैसला लेगी। बिहार के कुछ राजनितिक पार्टियों ने ये भी मांग की हैं की वर्तमान में जो पंचायत जनप्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाये। हालांकि इसपर अंतिम फैसला राज्य सरकार लेगी।
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