खबर के अनुसार एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में मास्टर प्लान-2041 के इन प्रस्ताव पर सभी राज्यों ने अपनी सहमति जताई है। इसके अनुसार एनसीआर की परिधि में पहले जिलों को इकाई माना गया था। लेकिन अब इसे बदलकर तहसील को इकाई माना जायेगा।
आपको बता दें की राजधानी दिल्ली के राजघाट से चौतरफा एक सौ किमी की परिधि में आने वाले क्षेत्र को एनसीआर की हिस्सा माना जाएगा। इससे ये स्पष्ट हैं की बहुत से इलाके दिल्ली-NCR से बाहर हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर हरियाणा का सोनीपत तो एनसीआर का हिस्सा होगा, लेकिन पानीपत जिला तकनीकी रूप से इसका हिस्सा नहीं हो सकेगा।
वहीं उत्तर प्रदेश का मेरठ इसका हिस्सा होगा, जबकि मथुरा और मुजफ्फरनगर जिले को इसकी परिधि से बाहर रखा जा सकता है। जबकि सौ किमी की परिधि से बाहर होने के कारण राजस्थान का अलवर भी इसका हिस्सा नहीं हो सकता है। आपको बता दें की अक्टूबर के आखिरी सप्ताह अथवा नवंबर के पहले सप्ताह में पूरी डिटेल्स वेबसाइट पर जारी किया जायेगा।
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