आपको बता दें की सरकार के इस फैंसले से कोई भी अब अपनी प्रॉपटी को छुपा नहीं सकता हैं। सरकार के पास अब सभी प्रॉपटी का डाटा मौजूद होगा। सरकार एक क्लिक पर किसी भी संपत्ति के मालिकाना हक और उसके स्वरूप की जानकारी हासिल कर सकेगी।
खबर के अनुसार बिहार में पहले से चयनित 99 शहरों के अतिरिक्त 62 नए शहरों में भी प्रोपर्टी सर्वे व जीआइएस मैपिंग का काम किया जायेगा। पटना समेत 99 शहरों के जीआइएस मैपिंग व प्रोपर्टी सर्वे को लेकर निविदा निकाली गई थी
वहीं अब 62 नए शहरों के लिए नगर विकास विभाग ने इच्छुक एजेंसियों से 21 सितंबर तक प्रस्ताव मांगा है। वहीं आठ सितंबर को विभाग में प्री-बिड मीटिंग होगी। इसके बाद प्रोपर्टी सर्वे और जीआइएस (भौगोलिक सूचना तंत्र) मैपिंग का काम किया जायेगा।
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