बिहार में नियोजित शिक्षकों को 3 बड़ी खुशखबरी

पटना: बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए वर्ष 2025 की शुरुआत एक नई उम्मीद लेकर आ रही है। सरकार ने 18 सालों से काम कर रहे नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले से करीब 3.5 लाख शिक्षकों को फायदा होगा, और उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं मिलेंगी।

सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा

नीतीश सरकार ने तय किया है कि 2025 तक बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में लगभग 1 लाख 80 हजार शिक्षकों को 'विशिष्ट शिक्षक' के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

इन शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के शिक्षकों की तरह सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके बाद बाकी शिक्षकों को भी यह दर्जा दिया जाएगा, जिससे उन्हें वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जो सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होती हैं। यह निर्णय नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत और सम्मानजनक कदम साबित होगा।

जनवरी 2025 में होने वाला तबादला

नियोजित शिक्षकों की एक और बड़ी मांग पूरी होने जा रही है। अब उन्हें अपने पसंदीदा स्थान पर तबादला कराने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में तबादला प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षकों को अपने स्थानांतरण की प्रक्रिया में आसानी होगी और वे अपने कार्य स्थल को अपनी पसंद के अनुसार बदल सकेंगे।

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