खबर के अनुसार 2016 में हुए आम पंचायत चुनाव का कार्यकाल 15 जून को पूरा हो रहा है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव को समय पर नहीं कराया जा सकता हैं। ऐसे में सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही हैं।
बता दें की बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग अध्यादेश लाने की तैयारी में जुट गया है। बहुत जल्द इसको लेकर कोई सूचना जारी किया जा सकता हैं तथा विकास योजनाओं की तकनीकी और प्रशासनि अधिकार बीडीओ, डीडीसी और डीएम को दिया जा सकता हैं।
पंचायत राज्य विभाग इस सन्दर्भ में अपनी तैयारी शुरू कर दिया हैं। मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद जनप्रतिनिधियों के अधिकार अधिकारियों को मिल जायेंगे। और पंचायत में चल रहा विकास कार्य अधिकारियों के देख रेख में संपन्न होंगे।
0 comments:
Post a Comment