ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 15 जून को मुखिया का कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव नहीं होने पर सरकार एक अध्यादेश लाने की तैयारी में हैं। इस अध्यादेश के द्वारा सरकार मुखिया से अधिकार लेकर अधिकारियों को अधिकार देगी।
बता दें की पंचायती राज्य विभाग मुखिया सहित तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार छिन लेगी और बीडीओ, डीडीसी और डीएम को पंचायत का अधिकार सौपेगी। इसको लेकर विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी हैं। बहुत जल्द नोटिश जारी किया जायेगा।
खबर के अनुसार बिहार में तेजी के साथ कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सकता है। इसलिए सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही हैं। इससे मुखिया का अधिकार 15 जून के बाद समाप्त हो जायेगा।
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