खबर के अनुसार केंद्रीय राज्य मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया हैं की इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है, उनका जवाब आने के बाद इस पर फैसला हो जाएगा। केंद्र सरकार बहुत जल्द इसपर अपनी स्वीकृति दे सकती हैं।
डा. जितेंद्र सिंह ने बताया की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार ने इस मामलों को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया हैं। कानून मंत्रालय इसपर विचार कर रहा हैं। मंत्रालय बहुत जल्द इसपर अपना फैसला बता सकता हैं। इसके बाद कोई निर्णय होगा।
आपको बता दें की केंद्र सरकार अगर इसपर अपनी स्वीकृति देती हैं तो इससे हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें पुरानी पेंशन स्किम का भी लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जब तक कानून मंत्रालय अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करता तब तक इंतजार करना होगा।
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